नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात असून यासंदर्भात आता पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. हे घटनापीठ नेमके काय असते, तेथे काय होणार, राजकीय संघर्षाचा तिढा तेथे नक्की सुटणार की वाढणार यासह अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडले आहेत. त्याचीच उकल आपण आता करणार आहोत. यासंदर्भात घटनातज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांचे मत काय आहे हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्राचं सत्तासंघर्षाचं प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा यांनी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले असून राजकीय पक्षातील अंतर्गत लोकशाही आणि त्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका या मुद्यांवर घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी पार पडणार आहे.
निवडणूक आयोगाकडे जे प्रलंबित मुद्दे आहेत,त्यावर गुरुवारची सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याआधीही न्यायालयाच्या निरीक्षणाआधी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत कुठलाही मोठा निर्णय घेऊ नये, हे न्यायमूर्ती रमणा यांनी सांगितलं होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे की गुरुवारच्या सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने कुठलीही कारवाई करु नये. त्यामुळे हा उद्धव ठाकरे गटासाठी दिलासा असेल. उद्धव ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाकडे त्यांचं म्हणणं मांडायला आज अंतिम मुदत होती.
घटनापीठ म्हणजे एखाद्या मुद्द्यावर घटनेचा अर्थ नेमका काय आहे हे सांगण्याचं काम घटनापीठ करते. घटनात्मक बाबींमध्ये कायद्याचं अर्थ लावावा लागतो. तसेच कायद्याच्या मुलभूत प्रश्नांचा अर्थ लावण्यासाठी अधिक न्यायाधीशांची गरज भासते. अशा प्रकरणातील सुनावणी घटनापीठाकडे जाते. तेव्हा सुनावणी ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांद्वारे केली जाते. एखाद्या मुद्द्यावरील घटनापीठाचा निर्णय हा ३०ते ४० वर्षांसाठी कायदा म्हणून बनतो. तसेच पाच किंवा त्याहून अधिकचे न्यायाधीशांच्या पीठाला घटनापीठ म्हणतात
घटनापीठातील ते ५ न्यायाधीश कोण असतील हे सरन्यायाधीश रमणा ठरवतील. कोणत्या मुद्द्यांवर घटनापीठाला भाष्य करायचं आहे हे देखील मुख्य न्यायाधीश ठरवतील. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात खूप मुद्दे आहेत. उपाध्यक्षांच्या अधिकाराचं काय होणार? निवडणूक आयोगाला किती अधिकार आहेत? अपात्रसंदर्भातील निर्णय लागू होतो की नाही? हे सर्व निर्णय एकमेकांत गुंतलेले आहेत. अशा स्थितीत सत्तासंघर्षाचं प्रकरण ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं गेले आहे.
सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी याप्रकरणाची तातडीनं सुनावणी घेत हे संपूर्ण प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. या घटनापीठात नेमकं काय काय होणार हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत विविध मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिका वेगवेगळ्या करुन त्यावर रितसर सुनावणी घटनापीठाकडे होईल.
Maharashtra Political Crisis Constitutional Bench Work
Supreme Court Shivsena Uddhav Thackeray Eknath Shinde
