मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय संस्कृतीत कोणत्याही चांगल्या कामाला मुहूर्त बघण्यात येतो. त्यामुळे राज्यात नवे सरकार स्थापनेसाठी भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे गट यांनी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. शपथविधीपासून अनेक बाबींची निश्चिती करण्यात आली आहे.
शिवसेनेचे बंडखोर मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील राजकारणामध्ये खळबळ उडाली आहे. परिणामी, उद्या गुरुवारी आषाढालीत पहिला दिवस आहे. तसेच, गुरूपुष्यामृत योगही आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारची म्हणजेच पर्यायाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची शक्ती परिक्षा ठरणार आहे. राज्यातील हा सत्ता संघर्ष येत्या चार दिवसात संपण्याची चिन्हे आहेत.
नवीन सरकारचा शपथविधी येत्या रविवारी सकाळी किंवा सांयकाळी रोजी होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. येत्या रविवारी म्हणजेच ३ जुलै रोजी विनायक चतुर्थी आहे. हाच शुभमुहूर्त नव्या सरकार स्थापनेसाठी मानला जातो आहे. ३ जुलैला हैदराबाद येथे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आहे. त्यामुळे त्याच दिवशी शपथविधी ठेवायचा की नाही, याबाबत देखील चर्चा सुरू आहे. कदाचित रविवारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे शपथ घेतील आणि नवीन सरकार स्थापन केले जाईल. भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारणी झाल्यानंतर इतर मंत्र्यांचा शपथविधी होईल, असे सांगितले जात आहे.
बहुमत सिद्ध करण्याच्या आधीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा असा दबाव त्यांच्यावर शिवसेनेतून आणला जात आहे. मात्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपण बहुमत चाचणी घेऊ, असे सांगितले आहे. उद्या अधिवेशनात भाजप आणि बंडखोर गटाकडून सरकारवर आणि उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीका केली जाईल. अधिवेशन लाईव्ह टेलिकास्ट केले जाणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेची बदनामी होईल असेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आज राजीनामा देणार का? असाही अंदाज व्यक्त होत आहे, परंतु जर त्यांनी राजीनामा दिला तर सरकार कसे व कधी बनवायचे हा प्रश्न सुरू होईल.
आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलेलो नाही. सर्व आमदारांचे बहुमत आमच्या बाजूने आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना आमचीच अशी भूमिका बंडखोर आमदारांचा गट घेत आहे. त्यामुळे सरकार भाजप-शिवसेनेचे स्थापन होईल, आणि खरी शिवसेना कोणाची हा वाद निवडणूक आयोगाकडे पुढे काही वर्ष चालू राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Maharashtra New Government establishment BJP Shinde group Maharashtra Political Crisis