विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
गेल्या १ ते दीड महिन्यांपासून राज्यात सुरू असलेला लॉकडाऊन येत्या १ जूनपर्यंत आहे. त्यानंतर संपूर्णपणे लॉकडाऊन उठणार का, कुठे कायम राहणार, लॉकडाऊन शिथील होण्याचा निकष काय राहणार असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत. यासंदर्भात मंत्री अस्लम शेख यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
सध्या राज्यात सुमारे एक ते दीड महिन्यापासून कडक लॉकडाऊन सुरू असल्याने दैनंदिन व्यवहार तसेच उद्योगधंदे, छोटे-मोठे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. सहाजिकच आर्थिक चक्र थांबल्यामुळे आता तरी लॉकडाऊन उठवावा, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. परंतु लॉकडाऊन कधी उठणार यासंबंधी राज्य शासनाकडून वेगवेगळ्या सूचना येत आहेत. राज्यातील ५० टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले तरच लॉकडाऊन उठू शकेल, असे मत कॅबिनेट मंत्री अस्लम शेख यांनी व्यक्त केले आहे.
सर्व जिल्ह्यातील लॉकडाऊन उठणे सध्या तरी शक्य नाही, मात्र ज्या जिल्ह्यात कोरोनाची सावट काहीसे कमी झाले आहे अशा जिल्ह्यात मात्र लॉकडाऊन शिथील करण्यात येईल, असे दिसून येते आहे. याबाबत कॅबिनेट मंत्री अस्लम शेख यांनी स्पष्ट केले आहे की, लॉकडाऊन एकदम उघडला जाणार नाही, परंतु सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा विचार नक्की करण्यात येईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. हॉटेल, सलून व्यावसायिक, इलेक्ट्रिक दुकानांना दिलासा देण्याचा निर्णय टास्क फोर्स आणि मुख्यमंत्री घेतील, असेही अस्लम शेख म्हणाले.
मुंबई शहरासह महाराष्ट्रात ५० टक्के लसीकरण होणार नाही, तोपर्यंत लॉकडाऊनमध्ये कोणतीही मोठी सूट देणे म्हणजे कोरोनाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. त्यामुळे सध्या लॉकडाऊनमध्ये कसा दिलासा देता येईल, काय नियम असतील, कोणत्या दुकानांना परवानगी देता येईल याचा विचार सुरु आहे. टास्क फोर्स याबाबत सूचना करतील. त्यानंतर कॅबिनेटमध्ये योग्य तो निर्णय घेऊन, यासंदर्भात घोषणा केली जाईल, असे शेख यांनी स्पष्ट केले. देशात कोरोना संसर्ग फोफावत असताना मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात काहीसे दिलासादायक चित्र दिसत आहे. सध्या लागू करण्यात असणाऱ्या लॉकडाऊनला येत्या काळात कोणतं वळण मिळणार याबाबत जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत.
१ जूननंतर राज्यातील काही भागात लॉकडाऊनचे नियम शिथिल होण्याची शक्यता आहे का? तसेच ज्या जिल्ह्यांत कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आला आहे. त्या जिल्ह्यात ‘ब्रेक द चेन’ चे काही नियम शिथिल केले जातील का ? मात्र ज्या जिल्ह्यात संसर्ग कमी झाला नाही त्या जिल्ह्यात ब्रेक द चेनचे नियम कायम राहतील आणि त्याचा अधिकार त्या जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येईल. तसेच ‘ ब्रेक द चेन’ चे नियम शिथिल करताना वेगवेगळ्या टप्प्यात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
