नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारच्या वतीने अल्पसंख्यांक मंत्रालयामार्फत राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेली मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती या योजना करण्यात आल्या आहेत.अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ही योजना मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारसी व जैन या समाजातील सर्व माध्यम व सर्व व्यवस्थापनामधील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. इयत्ता पहिली ते दहावीमधील पात्र विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. मात्र अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी बायोमेट्रिक आवश्यकच आहे, मात्र त्यापूर्वी नोडल अधिकारी व मुख्याध्यापकांचेही बायोमेट्रिक सक्तीचे करण्यात आले आहे. कारण यापूर्वी या योजनेमध्ये गैरकारभार करता घोटाळा झाल्याचा अहवाल कॅगने दिल्यानंतर आता या संदर्भात अत्यंत कडक धोरण आखण्यात आले आहे.
यासाठी मिळते शिष्यवृत्ती
शिक्षण संचालनालय या कार्यालयामार्फत आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असलेली प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेली मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी मागील इयत्तेमध्ये कमीत कमी ५० टक्के गुण आवश्यक, पालकांचे उत्पन्न १ लाख पेक्षा कमी असावे, एका कुटुंबातील दोन विद्यार्थ्यांना लाभ, ३० टक्के मुलींसाठी राखीव, इतर शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला नसावा, इत्यादी अटी व शर्ती आहेत. तसेच या शिष्यवृत्ती योजनेत एक ते वीस हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्चासाठी देण्यात येते. मात्र शिष्यवृत्ती वाटपात अतिरिक्त निधी वाटप केल्याचा ‘कॅग’चा अहवाल येताच शिष्यवृत्ती योजनांबाबत शासनाने कठोर पाऊल उचलले. मुख्याध्यापक व नोडल अधिकाऱ्याचे प्रमाणीकरण झाल्याशिवाय एकाही विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची प्रक्रियाच पुढे जाणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांपूर्वी मुख्याध्यापक, नोडल अधिकाऱ्यांचेही बायोमेट्रिक प्रमाणित करून घ्यावे लागेल. सध्या मुख्याध्यापकांचे बायोमेट्रिक पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा, तालुका स्तरावर विशेष शिबिरे सुरू आहेत.
लाखो विद्यार्थी संकटात
कोणत्याही पात्र तथा लाभार्थी विद्यार्थी व मुख्याध्यापकांचे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन झाल्याशिवाय बँक खात्यात शिष्यवृत्ती रक्कम टाकलीच जाणार नाही. त्यामुळे सध्या सर्व जिल्ह्यात बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शिबिरे होत आहेत. यात अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची प्रीमॅट्रिक शिष्यवृत्ती व बेगम हजरत महल शिष्यवृत्ती या योजनांमधील ११ लाख २५ हजारांवर विद्यार्थ्यांचे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करून घ्यावे लागणार आहे. कारण मागील महिन्यात राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सादर झालेल्या कॅगच्या अहवालात २०१८-१९ ते २०२०-२१ या काळात हजारो अपात्र विद्यार्थ्यांना कोट्यवधीची शिष्यवृत्ती वाटप झाल्याचे उघड झाले आहे. त्याची दखल घेत योजना शिक्षण संचालकांनीही राज्यात शिक्षणाधिकारी, पालिका अधिकारी यांना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनबाबत लेखी निर्देश दिले.
हे सक्तीचेच
२०२२-२३ या सत्रात केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती पोर्टलद्वारे (एनएसपी) ज्या-ज्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झालेत, त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करून घ्यावे लागणार आहे. कारण कॅगच्या अहवालानंतर तंत्रशिक्षण संचालकांनीही राज्यातील सर्व पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना तातडीने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करून घेण्याचे आदेश दिले. एनएसपी पोर्टलद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरलेल्या २०२२-२३ या सत्रातील विद्यार्थ्यांचे ऑथेंटिकेशन करून घ्यावे लागणार आहे.
Maharashtra Lakh School Student Scholarship CAG Report
Biometric is required for scholarship for minority students
