इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद मिळण्याऐवजी अधिकच गुंतागुंतीचा आणि तणावपूर्ण बनत चालला आहे. विशेष म्हणजे यात आता केंद्र सरकारने लक्ष घातले तरी कर्नाटक सरकारकडून मनमानी सुरूच असल्याने महाराष्ट्रातील जनता संतप्त झाली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील काही भुभागावर दावा केल्यानंतर सीमाप्रश्न पेटला आहे. त्यातच वादग्रस्त वक्तव्ये आणि दडपशाहीचा प्रकार कर्नाटककडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशानंतरही सुरु आहे. खरे म्हणजे दोन्ही राज्यांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण होईल, अशी कोणतीही कृती किंवा वक्तव्ये करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश अमित शहांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दिले होते. मात्र, आज बेळगावमध्ये तसेच कोगनोळी टोलनाक्यावर कर्नाटक पोलिसांची दंडूकेशाही दिसून आली.
कर्नाटकातील बेळगावी पोलिसांनी सोमवारी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांना ताब्यात घेऊन आंदोलन बंद केले. कर्नाटक विधिमंडळाचे १० दिवसीय अधिवेशन बेळगावात सुरू झाले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने संपूर्ण जिल्ह्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला होता. कर्नाटक जिल्हे आणि इतर काही शेजारील भागात मोठ्या प्रमाणात विलीनीकरण होत असल्याचे कारण देऊन एमईएस आणि महाराष्ट्रातील काही राजकीय संघटना या मागणीसाठी दबाव आणत आहेत, असा आरोप दुसऱ्या बाजूकडून करण्यात आला.
कोगनोळी टोलनाक्यावर महाराष्ट्राचे माजी मंत्री व स्थानिक आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यावरही पोलिसांकडून लाठी उगारण्यात आली. त्यामुळे केंद्र सरकारचा आदेश कर्नाटक सरकारला पाळायचा नाही काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच पोलिसांच्या दडपशाहीमुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. बेळगावमधील मराठी भाषिकांची होणारी गळचेपी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा अशी मागणी मराठी भाषिक करत आहेत. कर्नाटक सरकारच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, हा मेळावा होऊच नये आणि महाराष्ट्रातील नेतेही या मेळाव्यासाठी पोहोचू नयेत, यासाठीच कर्नाटक पोलिसांकडून प्रयत्न करण्यात आले. बेळगावमध्ये पोलिसांकडून कलम १४४ आणि जमावबंदी लागू करण्यात आली होती. तसेच महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादाच्या चिंतेमुळे आणि विविध गटांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव शहर हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे ५ हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या पोलिसांमध्ये ६ पोलिस अधीक्षक, ११ अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, ४३ उपअधीक्षक, ९५ निरीक्षक आणि २४१ उपनिरीक्षकांचा समावेश आहे. एमईएस व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसह विविध गटही त्यांच्या मागण्यांसाठी बेळगावमध्ये आंदोलन करत आहेत. तेव्हा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना आज कर्नाटक पोलीसांनी डांबून ठेवले होते. मराठी भाषिकांचा मेळावा होऊ न देण्यासाठी ही दडपशाही करण्यात आली होती. संध्याकाळी या नेत्यांना सोडून देण्यात आले.
सध्या सीमावाद वाढत चालला आहे. ही परिस्थिती निवळावी यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत एकत्र बैठक घेतली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत एकमेकांच्या प्रदेशांवर दावा करायचा नाही, असे ठरलं होते. त्याचबरोबर एकमेकांच्या नेत्यांना एकमेकांच्या राज्यात येऊ देण्यास मनाई करायची नाही असेही ठरले होते, पण आज कर्नाटक सरकारने या निर्णयाला हरताळ फासल्याने महाराष्ट्रात संताप व्यक्त होत आहे.
Maharashtra Karnataka Border Dispute Amit Shah Order
