मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – टाटा एअरबस, वेदांता फायरफॉक्स आणि सॅफ्रन ग्रुपनंतर आणखी एक प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेला आहे. कुवेतमधील एक प्रकल्प नागपुरात गुंतवणूक करणार होता. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सर्व पातळ्यांवर मदत करण्याची तयारी दाखवली. पण राज्य सरकारने पाठपुरावा न केल्यामुळे हा प्रकल्प आता मध्यप्रदेशात होणार आहे.
राज्यातील प्रकल्प बाहेर जात असताना महाराष्ट्र सरकार बघ्याच्या भूमिकेत आहे. हे प्रकल्प महाराष्ट्रात राहावे, यासाठी कुठलेही प्रयत्न केले गेले नाही, असे आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होताना दिसतात. याची प्रचिती देणारी घटना अलीकडेच विदर्भाच्या बाबतीत घडली. कुवेतमधील एका कंपनीचा रिफायनरी आणि फर्टिलायझरचा प्रकल्प नागपुरात गुंतवणूक करणार होता. त्यासाठी कंपनीचे काही प्रतिनिधी पाच महिन्यांपूर्वी नागपुरात आले. त्यांनी आढावा घेतला आणि त्यानंतर ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटले. गडकरींनी जागा, वीज आणि पाणी याबाबत चिंता करू नका, तुम्ही बिनधास्त गुंतवणुक करा, असे आवाहन कंपनीच्या प्रतिनिधींना केले. पण त्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रयत्न करणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. राज्य सरकारकडूनही कुठलेच प्रयत्न झाले नाही. परिणामी आणखी एका प्रकल्पाला महाराष्ट्राला मुकावे लागणार आहे.
मध्य प्रदेशात गुंतवणूक
गेल्या महिन्यात मध्यप्रदेशात गुंतवणुक परिषद झाली. त्यात कुवेतच्या या कंपनीने मध्यप्रदेशात २६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले. या कंपनीची घोषणा खरे तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणाला चपराक लगावणारी आहे. कारण एक चांगला प्रकल्प खेचून आणणे सोडा, चालून आलेला प्रकल्पही महाराष्ट्र सरकारला थांबवता आला नाही.
कागदांचा खेळ
कुवेतमधील कंपनीच्या गुंतवणुकीसंदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवला. एमआयडीसीने एजन्सी नेमण्याचा केवळ निर्णय घेतला. त्यावर अंमल झालेच नाही. इकडे राज्य सरकार प्रस्तावावर उत्तर देईल, या प्रतिक्षेत सारे राहिले आणि तिकडे कुवेतमधील त्या कंपनीने मध्यप्रदेशात गुंतवणुकही जाहीर केली.
Maharashtra Industry Investment Madhya Pradesh Development
