मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करणारे महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक 2023 आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी हे विधेयक मांडताना सभागृहास सांगितले की, ‘एक देश एक करप्रणाली’ सूत्रानुसार हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर सर्व राज्यांद्वारे संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे अनिवार्य असते. त्यानुसार विधेयक मांडण्यात आले आहे. या विधेयकामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मधील 22 कलमे व 1 अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने न्यायाधीकरण, डेटा अर्कायव्हल पॉलिसी, गुन्ह्यांच्या तरतुदीचे सुलभीकरण (decriminalization व गुन्ह्यांच्या कंपाउंडिंगचे सुलभीकरण), इनपुट टॅक्स क्रेडीट, नोंदणी व परतावा आदी विषयांच्या कलमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे. सुचविण्यात आलेल्या सुधारणा ह्या कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण व करदात्यांचे हीत या बाबी लक्षात घेऊन प्रस्तावित केल्या असल्याचेही वित्तमंत्री श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या शिफारशींनुसार, 30 मार्च 2023 रोजी मंजूर केलेल्या वित्तीय कायदा 2023 अन्वये केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम 2017 यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम 2017 व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 यातील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार विधानसभेत विधेयक मंजुरीची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली
