विजय पवार (निवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी)
ज्येष्ठ नागरिकांचे वय केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात ६० वर्षे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे शासनाच्या दि ९ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे
ज्येष्ठ नागरिक कल्याणनिधीची स्थापना करून राज्यस्तर, जिल्हास्तर, महानगरपालिका, नगरपालिका स्तरावर समित्यांचे गठन करण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक उपविभागात संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्वाह प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून, आई-वडिलांची व ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यात येईल.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक उन्नती, ताण-तणावातून मुक्त उत्तम आरोग्यासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष विभागाने ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले असून, त्याच्या चोख अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व विभागांना सक्तीचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या सर्व योजनांच्या लाभासाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची मर्यादा ६५ वरून ६० वर्षे करण्यात आली असल्याचे, दि ९ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे
ज्येष्ठ नागरिक धोरणानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित रूग्णालयांमध्ये ज्येष्ठांसाठी ५ टक्के खाटांची सोय ठेवण्यात आली असून, शासकीय रूग्णालयात त्यांना प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे. खासगी वैद्यकीय संस्था, रूग्णालये, ट्रस्टांनी ज्येष्ठ रूग्णांना ५० टक्के सवलत देण्याचे तसेच खासगी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी ज्येष्ठांना फीमध्ये सवलत दिली आहे
सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमात वृद्ध चिकित्सा या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आला असून, वैद्यकीय सेवा व मानसशास्त्रीय उपचार आणि समुपदेशन करण्यासाठी व्यवसायिक अथवा सामाजिक कार्यकर्त्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. निराधार व्यक्तींच्या धर्तीवर ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय सेवा देण्यात येणार आहे.
तसेच त्यांना अंत्योदय योजनेच्या दराने धान्य देण्यात येणार असून, त्यांना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात येईल. रूग्णालयात ज्येष्ठ नागरिक चिकित्सा विभाग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र स्वागत कक्ष स्थापण्यात येणार आहे
स्वयंसेवी संस्थांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय सेवा आणि मोफत डायलिसिस सेंटर उभारावेत, आरोग्य विभागाने रेडियो, टी.व्ही. मार्फत ज्येष्ठांच्या आरोग्यविषयक कार्यक्रम आयोजित करावे, असे निर्देशही दिले आहेत
आयकर, प्रवास व इतर बाबतीत मिळणाऱ्या सवलतींप्रमाणे महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या करातही ज्येष्ठांना सवलत देण्यात यावी, यासाठी नगरविकास विभागाला सूचना करण्यात आल्या आहेत.
गृहनिर्माण संस्थांचे आरखडे मंजूर करतानाच ज्येष्ठांसाठी बहुउद्देशीय केंद्रे, पाश्चात्य शैलीचे सुलभ स्वच्छतागृहे, न घसरणाऱ्या फरशा, पकडदांडा असलेली स्नानगृहे, स्वच्छतागृहे, आदी बाबींच्या अटी बंधनकारक असतील. तसेच निवासी व अनिवासी संकुलात वृध्दाश्रमासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धाश्रमासाठी ४ जागा राखून ठेवण्यात येतील.
