मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मृद संधारण प्रकल्पांचे आणि पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मान्यता समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
नव्याने सुरु होणाऱ्या मृद संधारण प्रकल्पांचे काम पाहण्यासाठी तसेच केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत समाविष्ठ तांत्रिक विभागामधील समन्वय आणि आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय स्तरावरील यंत्रणेस सल्ला, मार्गदर्शन, अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी तसेच शासन स्तरावरील धोरणात्मक निर्णय देण्याकरिता मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मान्यता समिती आणि मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे.
राज्यस्तरीय मान्यता समितीचे अध्यक्ष हे मुख्य सचिव असतील. तर नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, रोजगार हमी योजना विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हे या समितीमध्ये सदस्य असतील. मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
सदर समिती केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाचा आढावा घेऊन या प्रकल्पाच्या बर्हिगमनाबाबत केंद्र शासनाला अहवाल सादर करतील. तसेच केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन याबरोबरच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्यासाठी प्रयत्न करतील. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या इतर सामाईक योजनांचे मॅपींग करणे तसेच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांचा समन्वय आणि आढावा घेणे हे या समितीच्या कामकाजाची कार्यकक्षा असेल.
मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा
मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेची रचना करण्यात आली आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
या राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेचे अध्यक्ष असतील. वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पदुम विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
अथवा त्यांचे प्रतिनिधी या राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेमध्ये सदस्य असतील. तर वाल्मीचे महासंचालक, मृद व जलसंधारण विभागाचे सह/उपसचिव, मृद व जलसंधारण विभागाचे अवर सचिव, एनआयसीचे राज्य प्रमुख, कामगार आयुक्त, मनरेगाचे आयुक्त, कृषि आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक, पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्धव्यवसाय आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाबार्ड, केंद्रीय भूसंसाधन विभाग यांनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य, नवोदय कृषि संशोधन व ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नोडल यंत्रणेमध्ये सदस्य असतील. तर मृद व जलसंधारण आयुक्त आणि वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या यंत्रणेचे सदस्य सचिव असतील.
जिल्हा स्तरावर आणि तालुका स्तरावर तयार करण्यात आलेले पाणलोटांचे यथार्थ दर्शी आराखडे तयार करणे, योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी दर महिन्याला आवश्यकतेनुसार बैठक घेणे, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक, विविध यंत्रणा, प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा यांची निवडसूची तयार करणे यासह विविध कामे या समितीच्या कक्षेत येणार आहेत.
