नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रातील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती तूर्तास न्यायालयाने उठवली आहे. रतन सोहली यांना याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. परिणामी, स्थगिती सध्या उठली आहे. तर, दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना नवी याचिका करण्यास सांगितले आहे. गेल्या ३ वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्तीचा तिढा सुरू आहे.
तीन वर्षांपूर्वी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने १२ आमदरांची याची तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली. मात्र, कोश्यारी यांनी त्यास मंजुरी दिली नाही. त्यावरुन बरेच राजकारण रंगले. मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतरही कोश्यारी यांनी राजकीय हेतूने या नियुक्त्या केल्या नाहीत, असा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला. त्यानंतर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. तेव्हापासून या १२ आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती होती. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. या सरकारनेही १२ आमदारांची यादी राज्यपालांना दिली. मात्र, स्थगितीमुळे कुठलाही निर्णय होऊ शकला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते रतन सोहली यांनी याचिका मागे घेण्यासंदर्भात न्यायालयाकडे विनंती केली. ती न्यायालयाने स्वीकारली. तर, दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना नवी याचिका करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे मोदी जोपर्यंत ही याचिका करत नाही तोपर्यंत आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती उठली आहे.
