मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात निकाल दिला तरीही प्रशासन त्यावर आपल्याच गतीने अंमलबजावणी करत असते. तुकडेबंदीच्या संदर्भातही प्रशासनाने अंमलबजावणीत कासवगतीचा मार्ग अवलंबल्याने राज्यभरातील हजारो नागरिकांचे व्यवहार ठप्प रखडले आहेत.
राज्याच्या मुद्रांक विभागाने गेल्यावर्षी जुलैमध्ये तुकडेबंदीचे परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ च्या नियम क्रमांक ४४ (९) (ई) नुसार तुकडाबंदीचे परिपत्रक आणि नियम जारी केले. त्यामुळे एनए ४४ वगळता सर्व घरे, जागा, शेतीमधील तुकडा, प्लॉटची रजिस्ट्री बंद आहे. सध्या फक्त नगर रचना विभागाने मंजूर केलेल्या ले-आऊटप्रमाणेच रजिस्ट्री होत आहे.
दरम्यान या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. तर शासनाने काढलेले तुकडाबंदीचे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द करून नोंदणीसाठी आलेले दस्त परिपत्रकामुळे नाकारू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र खंडपीठाच्या या निर्णयाला राज्य शासनाने आव्हान दिले.
परंतु औरंगाबाद खंडपीठाने 13 एप्रिल रोजी शासनाचे आव्हान फेटाळून लावले. त्यानंतर शासनाने यासंदर्भात आदेश काढणे अपेक्षित होते. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही शासनाने आदेश न काढल्याने नागरिकांचा संताप बघायला मिळत आहे. सरकारच्या या कार्यपद्धतीचा फटका ग्रामीण भागातील लोकांना जास्त बसत आहे.
सरकारचीच आडकाठी
१३ एप्रिलला न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळून लावत परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच या प्रकरणात राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी चार आठवड्यांची मुभा दिली. मात्र, शासनाने या प्रकरणात अद्याप कुठलिही भूमिका घेतली नाही. तसेच कोणतेही आदेशही काढले नाही. त्यामुळे प्लॉटच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात शासनाचीच आडकाठी ठरत असल्याची चर्चा आहे.
शेतकऱ्याने काय करावे?
शासनाच्या या परिपत्रकानुसार गुंठ्याने जमीन विकता येत नाही. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी घरातील लग्नकार्य, घर बांधणे यासह सुख दुःखात थोडीफार जमीन विकून आपले काम करून घेतात. मात्र सध्या गुंठ्याने जमीन विकता येत नसल्याने शेतकरी देखील अडचणीत सापडला आहे. अश्या परिस्थितीत जमीन विकता येत नसल्याने पैसा कुठून आणावा असा प्रश्न त्यांना पडतोय.
Maharashtra Government Tukdabandi Order Court Implementation
