पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत नेहमी चर्चा होत असते प्रत्येक शिक्षकाला सोयीच्या ठिकाणी बदली हवी असते यासाठी ते राजकीय नेत्यांकडे वशिला लावतात, परंतु यापुढे असे घडणार नाही. कारण राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदलीसाठी सुधारित धोरण ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहे. यात बदली झालेल्या शिक्षकांना रुजू अथवा कार्यमुक्त करुन घेण्याचे अधिकार हे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तर बदलीसाठी गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागेल. त्यामुळे सरकारच्या पातळीवर कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचे बदल नवीन धोरणात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप कमी होण्याची शक्यता आहे.
[शिक्षकांना मोठा दिलासा
शिक्षकांच्या बदल्या संदर्भात एक धोरण असावे अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसापासून होत होती ती आता पूर्ण झाली आहे. आता या बदल्या राज्यस्तरावर होणार असल्या, तरी त्या त्या जिल्ह्यातील शिक्षकांना ऑनलाईन अर्ज संबंधित गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयात करावा लागणार आहे. याशिवाय बदलीसाठी इच्छुक शिक्षकांचे विभागीय आयुक्त, मागासवर्गीय कक्ष यांच्याकडून रोस्टर(बिंदू नामावली) तपासल्यानंतरच होणार असल्याचे नवीन धोरणात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी यापूर्वी असलेले राज्य शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. नवीन धोरणानुसार जिल्हा परिषदांकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
अशी आहे नियमावली व धोरण
शिक्षकांच्या बदल्या संदर्भात राज्य शासनाने धोरण जाहीर केले असून एक विशिष्ट नियमावलीनुसारच या बदल्या करण्यात येणार आहेत. बदलीसाठी जिल्हा परिषदेमध्ये त्या वर्षाच्या ३१ मे अखेर किमान ५ वर्षे सलग सेवा होणे आवश्यक आहे. तो शिक्षक त्या पदावर कायम असणे आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त चार जिल्हा परिषदांची निवड करण्याची परवानगी किंवा संधी असेल. बदली झालेल्या शिक्षकांची कार्यमुक्ती आणि बदलीच्या जिल्ह्यात रुजू होण्याबाबत कार्यवाहीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी असेल. एक महिन्यानंतर बदली रद्द करता येणार नाही. तसेच बदली रद्द करण्याचा अधिकार हा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचाच असेल. बदली आदेश रद्द करणे, हा संबंधित शिक्षकाचा हक्क नसेल. याबाबत सरकारकडे अपील, विनंती करता येणार नाही.
तर शिस्तभंगाची कारवाई
बदलीसाठी दबाव आणल्यास अशा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही होईल. पदन्नोत किंवा पदस्थापना होऊन वेतनोन्नती झालेल्या शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदली हवी असल्यास स्वखुशीने पदावनत करण्याबाबत तसंच वेतनोन्नती परत करण्याबाबत संमतीपत्र दिल्यानंतरच त्यांचा बदल्यांसाठी विचार केला जाईल. त्याचप्रमाणे जर पती व पत्नी यांच्या नियुक्तीचे ठिकाण दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यात असल्यास दाम्पत्यापैकी एकाला त्याचा जोडीदार ज्या जिल्ह्यात कार्यरत असेल, तिथे बदली मिळण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. या जिल्ह्यात जागा उपलब्ध नसल्यास संबंधित शिक्षकांच्या जोडीदाराला शेजारी असलेले जिल्हे पर्याय म्हणून निवडता येतील. आता या नियमांची काटेकर अंमलबजावणी होते की नाही याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
Maharashtra Government Teachers Transfer Rule
