अमरावती (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता लवकरच गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण आणण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांना कमी दरात वाळू उपलब्ध होईल, त्यासाठी आवश्यक डेपो आदी तयारी प्रशासनाकडून होत आहेत, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे केले.
महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल व पशुसंवर्धन विभागाची बैठक नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. माजी राज्यमंत्री तथा आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, सहायक जिल्हाधिकारी रिचर्ड यानथन, उपायुक्त संजय पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सामान्य लोकांना 600 रुपये प्रती ब्रासप्रमाणे वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन वाळू धोरण अंमलात आणले आहे. तसेच शेतजमीन मोजणी अगदी अचूकपणे होण्यासाठी रोव्हर मशीनव्दारे मोजणी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेतून मोजणीचा अर्ज केल्यापासून दोन महिन्याच्या आत संबंधितांना जमीन मोजणीसह नकाशा घरपोच उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सामान्य जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन कटीबध्द असल्याचे श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, राज्यात यावर्षीपासून नवीन वाळू धोरण शासनाने आणले असून आगामी पंधरा दिवसात त्याची सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी होणार आहे. नवीन वाळू धोरण सर्वसामान्यांच्या हिताचे आहे. अमरावती जिल्ह्यात 17 वाळू डेपो प्रस्तावित आहेत. दरम्यान कुठेही अवैध उत्खनन, वाहतूक आढळून आल्यास साठे जप्त व दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. खारपाणपट्ट्याबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावर खनिजपट्टा मंजूर केल्यानंतर पुढील पाच वर्षांच्या नूतनीकरणासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. ही प्रक्रिया गतीने होण्यासाठी नुतनीकरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
अमरावती जिल्ह्यात जमीन मोजणीची ७ हजार ७२६ प्रलंबित प्रकरणे दि. १ एप्रिल २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान निकाली काढण्यात आली. तथापि, अर्ज प्राप्त झाल्यापासून मर्यादित कालावधीत मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे. मोजणी अचूकपणे होण्यासाठी रोव्हर मशीन व अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, जेणेकरुन कमी कालावधीत संबंधितांना जमीन मोजणीसह नकाशा घरपोच उपलब्ध होईल. पीआर कार्ड प्रलंबित असल्याच्याही तक्रारी प्राप्त होतात. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. प्रधानमंत्री आवास योजनेची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
जिल्ह्यात दि. १६ ते १९ मार्च दरम्यान अवकाळी पावसाने झालेल्या प्राथमिक नुकसानाच्या अहवालानुसार १६४ गावातील ३ हजार ४०८.६१ हे.आर. बाधित क्षेत्रफळावरील पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. पात्र शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई व विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पशुसंवर्धन विभागाचा आढावाही श्री. विखे-पाटील यांनी घेतला. लम्पी आजार रोखण्यासाठी राज्यातच लस तयार करण्यात येणार आहे. मेळघाटातील पशुपालक बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासाठी व चारा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने मुरघास उपलब्धता, चारा वैरण कार्यक्रम आदी प्रयत्न करण्याचे सूचना त्यांनी दिल्या.
महाराजस्व अभियानात गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमण असल्याने बंद झालेल्या पांदण शेत व शिवार रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम राबविण्यात आली. त्यात दि. १.८.२०२२ पासून ३५३.६७ किमी लांबीच्या २८५ रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्यात आले, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. गायरान अतिक्रमण, महाराजस्व अभियान आदी विविध बाबींचा आढावाही मंत्री महोदयांनी घेतला. अहिल्यादेवी होळकर समाजसेवा पुरस्कारांचे वितरण मंत्री महोदयांच्या हस्ते झाले. यावेळी श्रीमती पुष्पाताई साखरे, प्रेमा लव्हाळे, रोमा बजाज, निलीमाताई पाटील आदींना 10 हजार रुपये रोख, शाल, स्मृतीचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
वाळूमाफियांचे साम्राज्य नष्ट करण्यासाठी मोठे पाऊल शिंदे फडणवीस सरकारने उचलले आहे. राज्यातील बहुचर्चित आणि कुप्रसिद्ध वाळू लिलाव बंद करण्याची घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केली आहे. #DevaBhauSuperFast pic.twitter.com/maHGaJWJ5F
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) March 21, 2023
Maharashtra Government Sand New Policy Soon Rates
