मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण राज्यात पावसाने हजेरी लावली. अगदी धो धो बरसला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूर आला. गावं वाहून गेली, जीवित हानी झाली. डोंगराळ भागात घडलेल्या घटना तर साऱ्यांनाच माहिती आहे. पण त्यानंतर पावसाने मारलेली दडी शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. पण, अद्याप दुष्काळ जाहीर करणे शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांना अख्खा महिना पावसाची प्रतीक्षा करावीच लागणार आहे.
राज्य सरकारकडे विविध जिल्ह्यांमधून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी आली आहे. पण, मागणी आली आणि पावसाने दडी मारलेली आहे, हे दिसत असले तरीही सरकारला दुष्काळ जाहीर करता येत नाही. दुष्काळ जाहीर करण्याचे काही निकष ठरलेले आहेत आणि त्याचाच आधार घेऊन सरकारला पाऊल उचलावे लागते. त्यामुळे सप्टेंबर महिनाभर सरकारही पावसावर आशा लावून बसलेले असणार आहे. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये सर्व जिल्ह्यांचा, विभागांचा आढावा घेऊन दुष्काळाच्या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल. राज्यातील एकूण लागवडीचे क्षेत्र, पर्जन्यमान आणि आणेवारी याचे निकष सरकारला तपासून बघावे लागणार आहेत. जून-जुलैमध्ये सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास आणि संपूर्ण पावसाळ्यात ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास दुष्काळ जाहीर करण्याची शक्यता असते. मात्र सध्या दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी यापैकी कुठलेही निकष पूर्ण होत नाहीत.
राज्यात सरासरी ८९ टक्के पाऊस
राज्यात आतापर्यंत सरासरी ८९ टक्के पाऊस झालेला आहे. गेल्यावर्षी परिस्थिती वेगळी होती. कारण गेल्यावर्षी या कालावधीपर्यंत ११२ टक्के पाऊस झालेला होता. यंदा आतापर्यंत सहाच जिल्ह्यांमध्ये शंभर टक्के पाऊस पडेलेला आहे. १३ जिल्ह्यांमध्ये ७५ ते १०० टक्क्यांपर्यंत आणि १५ जिल्ह्यांमध्ये ५० ते ७५ टक्के पाऊस पडलेला आहे.
या ४१ विभागांचे काय?
राज्याची पावसाची सरासरी ८९ टक्के असली तरीही ४१ महसुली विभागांमधील परिस्थिती गंभीर आहे. कारण या भागांमध्ये पाऊस झालेलाच नाही, असे दिसते. नाशिक, जळगाव, नगर, पुणे, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बुलडाणा, अकोला आणि अमरावती या जिल्ह्यांतील अनेक भागांमध्ये पाऊस झालेला नसल्याची नोंद आहे. यांच्या संदर्भात राज्याचा मदत व पुनर्वसन विभाग कुठला निर्णय घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
Maharashtra Government Rainfall Water Scarcity Drought Plan
Climate Weather
