मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अतिवृष्टीमुळे यंदा राज्यातील अनेक भागात पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. याचा शेतकऱ्यांना जबर आर्थिक फटका बसला. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबर मध्ये मदती संदर्भातील आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आला होता. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा दुष्टचक्रात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री शिंदे-उपमुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा दिलासा दिला आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत प्रति हेक्टर दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
महसूल व वन विभागाने हा निर्णय जाहीर केला आहे. जिरायत पिकाच्या नुकसानीसाठी ६ हजार ८०० रुपयांऐवजी आता १३ हजार ६०० रुपये मिळणार आहेत. तर बागायत पिकाच्या नुकसानीस १३ हजार ५०० ऐवजी आता २७ हजार रुपये मिळणार आहेत. कारण पावसाने यंदा महाराष्ट्रातील विविध भागांना जोरदार तडाखा दिला. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण भागात पावसाने धुमाकूळ घातला होता.
यंदा पावसाळ्यात मुसळधार ते अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पूर परिस्थिती निर्माण झाली आणि याचा फटका शेती क्षेत्राला बसला होता. पिके वाहून गेल्याने आणि नासाडी झाल्याने मदतीची मागणी केली जात होती. राज्य सरकारने पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर मदत केली जाईल, असे सांगत मदत जाहीर केली होती. आता दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत मदत मिळणार असल्याचे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. तसेच बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी १८ हजार ऐवजी आता मिळणार ३६ हजार रुपये मिळणार आहेत. सरकारने नुकसानीची मर्यादाही वाढवली आहे. दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत मदत मिळणार असल्याचे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे आणि शेतजमिनींचे मोठे नुकसान झाले होते. तसेच बाधित शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून पिके आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी सुमारे २२,२३२ लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास सरकारने मंजूरी दिली आहे.
येत्या हिवाळी अधिवेशनात या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्याद्वारे करण्यात येईल. त्यानुसार हा निधी विभागीय आयुक्तांना किंवा शासनाचे आदेश येतील त्याप्रमाणे वितरित करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. यंदा अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत देण्याबाबत महसूल विभागाने शासन निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, शासन निर्णयात म्हटले आहे की, पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम घेऊन त्यानंतरच शासन निश्चित करेल अशा पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने रक्कम हस्तांतरीत करावी, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाबद्दल शेतकऱ्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
Maharashtra Government Order Farmer Compensation
