मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – वाहतूक शाखेमार्फत वाहनांना करण्यात येणारे टोईंग तसेच नो-पार्कींग झोनच्या वाहनांकरिता लवकरच एक निश्चित अशी कार्यपद्धती (स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तयार करण्यात येत असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. या एसओपीमुळे टोईंग तसेच नो पॉर्किंग झोनकरिता झालेल्या दंडाबाबत सामान्य माणसाला कळण्यास मदत होईल, असे गृहराज्यमंत्री म्हणाले. यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य प्रविण दरेकर यांनी विचारला होता.
वाळू धोरणातील सहजतेसाठी धोरणात बदल – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात
अवैध वाळूचोरी हा मोठा प्रश्न असून याबाबत महसूल विभागामार्फत काळजी घेण्यात येत आहे. त्यामुळे वाळू धोरण राबवितांना त्यात सहजता कशी येईल, याबाबत प्रयत्न करण्यात येत असून वाळू धोरणात काही बदल करण्यात येत असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर परिसरातील अवैध रेतीची 8 प्रकरणे निदर्शनास आली असून संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्या ठिकाणी सापडलेला साठा तसेच यंत्रे जप्त करण्यात आली आहे, अशी माहितीही महसूलमंत्री श्री.थोरात यांनी यावेळी दिली.
विधान परिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके यांनी लाखांदूर येथे वाळू चोरी होत असल्याबाबतचा व्हिडिओ असलेला पेनड्राईव्ह सभापती रामराजे निंबाळकर-नाईक यांच्याकडे सुपूर्द केला. याबाबत योग्य ती चौकशी करावी, असे निर्देशही सभापती यांनी महसूलमंत्री यांना दिले. अवैध रेती चोरीसंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके, प्रविण दरेकर, चंद्रशेखर बावनकुळे, अभिजित वंजारी यांनी विचारला होता.
पुणे जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील
पुणे जिल्ह्यातील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत शासन संवेदनशील आहे. पाण्याच्या प्रश्नाबाबत प्राप्त निवेदनांवर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत दिली. पुणे जिल्ह्यातील मावळ व मुळशी तालुक्यात सहा धरणे आहेत या धरणातील पाणी दौंड, पुरंदर आणि बारामती तालुक्यास मिळाल्यास दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवणे तसेच तलावांचे फेर सर्वेक्षण करावे, अशी लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडण्यात आली. लक्षवेधीत विधानसभा सदस्य जयकुमार गोरे, धीरज देशमुख, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी भाग घेतला.
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, कृष्णा पाणी तंटा लवादाने प्रती जलवर्षासाठी कृष्णा खोऱ्याबाहेर पाणी वळवण्यासाठी सरासरी व महत्तम मर्यादा ठरवून दिली आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता २ ऑगस्ट २०२८ अन्वये भावे समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच समितीच्या अहवालावर अभ्यास करून पुढील धोरण ठरविण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे. तज्ज्ञ समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच त्यावर कार्यवाही होईल. तसेच खडकवासला प्रकल्पांतर्गत जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या मूळ मंजूर प्रकल्पीय अहवालामध्ये एकूण ६५ तलावांचा समावेश असून त्यापैकी ४५ तलावांना सध्या पाणी सोडण्यात येते. मंजूर प्रकल्प अहवालामध्ये समावेश नाही अशा तलावांबाबत उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी क्षेत्रीय व महामंडळ स्तरावर सर्वेक्षण सुरू आहे, हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त निकषानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
