नवी दिल्ली – बिकट आर्थिक परिस्थितीतून जात असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त उत्पादन शुल्कासह पेट्रोल आणि डिझेलवरील वसूल केलेला ५० हजार कोटी रुपयांचा शेती-रस्ता कराचा राज्याचा हिस्सा मागितला आहे. नीती आयोगाच्या बैठकीदरम्यान राज्य सरकारने ही मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात पेट्रोलची मूळ किंमत ४०.९७ रुपये प्रतिलिटर असून, त्यावर केंद्राकडून ३२.९० रुपये उत्पादन शुल्क आणि उपकर आकारले जातात. तसेच राज्य सरकार इंधनावर ३०.२८ रुपये प्रतिलिटर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारणी करते. पेट्रोल पंप ३.८६ रुपये कमिशन घेतात. असे एकूण मिळून सध्या इंधनाचे दर शंभरी पार केलेले आहेत.
त्याचप्रमाणे डिझेलची मूळ किंमत ४१.७९ रुपये प्रतिलिटर आहे. त्यावर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्कासह उपकराची ३१.८० रुपये आकारणी करते. राज्य सरकारकडून २१.२८ रुपये प्रतिलिटर व्हॅटची आकारणी केली जाते. पेट्रोल पंप २.५८ रुपयांचे कमिशन घेतात. पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूळ उत्पादन शुल्क प्रत्येकी फक्त १.४० आणि १.८० रुपये प्रतिलिटर वसूल केले जातात. गेल्या चार वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून उर्वरित अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि शेती-रस्त्यावरील उपकर वसूल केला जातो.
केंद्राकडून प्रतिलिटर वसूल करण्यात येणारा १ टक्का मूळ उत्पादन शुल्काचा हिस्सा राज्य सरकारला मिळतो. २०२०-२१ या वर्षात केंद्र सरकारकडून डिझेलवरील ३२,४३२ कोटी रुपये आणि पेट्रोलवरील १४,०३२ कोटी रुपये असे एकूण ४६,४६४ कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क आणि उपकर वसूल केले आहेत. त्यापैकी केंद्राने राज्य सरकारला डिझेलवरील ३८३ कोटी रुपये आणि पेट्रोलवरील १३८ कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहे, असे अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि रस्ता-शेती करामध्ये वाढ केली आहे. त्यापैकी एक टक्का हिस्सा राज्य सरकारांना वाटप केला जातो. गेल्या काही वर्षात केंद्राने इंधनावरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरातही वाढ केली आहे. २०२०-२१ रोजी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क आणि उपकरातून ३.३ लाख कोटी रुपये वसूल केले आहेत. पैकी डिझेल आणि पेट्रोलवरील महाराष्ट्राचा वाटा प्रत्येकी ११.६५ टक्के आणि ११.२५ टक्के होता.
राज्य सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यावर अंदाजे ६.१५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्राकडून राज्याला मिळणारा वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) ३० हजार कोटी रुपयांचा हिस्सा अद्याप मिळालेला नाही. इंधनावरील उत्पादन शुल्कासह रस्ता-शेतीवरील उपकराचा राज्य सरकारांना दिला जाणारा वाटा संघवाद सहकार्याच्या भावनेने द्यायला हवा, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. सर्व राज्यांना त्यांच्या वाट्याचा हिस्सा मागितला आहे. परंतु केंद्र सरकार हस्तांतरण करण्यास नकार देत आहे, असे अर्थ मंत्रालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी सांगितले.
