मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात उद्योग स्थापन करण्यासाठी आणि कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगी संदर्भातील सेवा पुरविणे, व्यापार व गुंतवणूक याबाबतीत स्पर्धात्मकतेत वाढ करणे, व्यवसाय सुलभतेची निश्चिती करणे, गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेली माहिती पुरविण्यासाठी पोर्टल विकसित करणे आणि त्याच्या देखभालीसाठी प्रभावी एक खिडकी प्रणाली तयार करणे आदी उद्देशपूर्तीसाठी महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा (मैत्री) अध्यादेश -2023 निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्यपाल रमेश बैस यांच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
उद्योग व सेवा क्षेत्रांमध्ये जलद गतीने होणारी वाढ व नवीन उपक्रम यामुळे संपूर्ण व्यवसाय परिसंस्थेतील शासनाची भूमिका बदललेली आहे. शासनाने केवळ नियंत्रकाचीच नव्हे तर, व्यवसाय परिसंस्था विकासकाची भूमिका देखील बजावणे अपेक्षित आहे. राज्यामध्ये गुंतवणूक करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूकदारांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री) उभारला आहे. त्याचे एक खिडकी प्रणाली म्हणून रूपांतर केले आहे. प्रभावीपणे कार्य करण्याच्या दृष्टीने, “मैत्री”यास अतिरिक्त अधिकार प्रदान करणे गरजेचे आहे. राज्यात गुंतवणूकदार व उद्योजक- प्राधान्यकारी वातावरणाची निर्मिती केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासोबतच देशांतर्गत व परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्य सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनण्याची निश्चिती, विविध क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्या निर्माण करण्यास देखील मदत होणार आहे. होईल. विविध कायद्यान्वये उद्योग स्थापन करण्यासाठी व कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगी, मान्यता, मंजुरी व ना-हरकत प्रमाणपत्रे देण्याच्या संबंधातील सेवा पुरवण्यासाठी प्रभावी एक खिडकी प्रणाली निर्माण करण्याच्या प्रयोजनाचा उद्देश या अधिनियमामुळे साध्य होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) आणि राज्य पोर्टल्स यांमधील प्रभावी दुव्यांची सुनिश्चिती करून, त्याद्वारे या संबंधातील केंद्र सरकारचे आणि राज्य शासनाचे प्रयत्न सफल होण्यास “मैत्री”मदत करील. प्रभावी एक खिडकी प्रणाली निर्माण करण्याच्या प्रयोजनासाठी कायदा अधिनियमित करण्यासाठी एक तत्सम विधेयक, सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४ म्हणून महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये मांडण्यात आले होते. ते ३ मार्च २०२३ रोजी संमत करण्यात आले होते आणि त्यानंतर महाराष्ट्र विधानपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. ते १३ मार्च २०२३ रोजी विधानपरिषदेमधून परत घेतले. त्यानुसार, आवश्यक ते बदल करण्यात आले.
“मैत्री” हे, महाराष्ट्र राज्यातील एक खिडकी प्रणालीसाठी नोडल अभिकरण असेल, संबंधित कायद्यान्वये आवश्यक असलेल्या कोणत्याही परवानगीकरिता एक खिडकी प्रणालीमार्फत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज करण्याची तरतूद, “मैत्री”च्या कामाचे पर्यवेक्षण करणे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी विनिर्दिष्ट काल मर्यादेत निकालात न काढलेल्या अर्जांवर निर्णय घेणे व ते निकालात काढणे, अर्जदारांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, इत्यादींकरिता, अध्यक्ष म्हणून, विकास आयुक्त (उद्योग) यांचा समावेश असलेली अधिकारप्रदत्त समिती गठित करण्याकरिता तरतूद करणे, अधिकारप्रदत्त समितीने निर्दिष्ट केलेल्या प्रस्तावांची तपासणी करणे, व्यवसाय करणे सुलभ होण्याच्या संबंधातील कोणत्याही मुद्यांबाबत निदेश देणे, संबंधित प्राधिकाऱ्यांना धोरणात्मक शिफारशी करणे, इत्यादींसाठी अध्यक्ष म्हणून सचिव (उद्योग) यांचा समावेश असलेली पर्यवेक्षकीय समिती गठित करण्याकरिता तरतूद करणे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांद्वारे संबंधित कायद्यांच्या तरतुदीखालील तपासण्या, व्यवहार्य असेल तेथवर यादृच्छिक निवडीच्या आधारे संयुक्तपणे करण्यात येतील याची तरतूद करणे, राज्यामध्ये उद्योग उभारण्यासाठी उद्योजकांना किंवा गुंतवणूकदारांना सहाय्य करण्याकरिता सर्वसमावेशक ऑनलाईन विझार्ड मॉड्यूल संकल्पचित्रित व विकसित करण्यासाठी तरतूद करणे, एक खिडकी प्रणालीसाठी एक नोडल अभिकरण असलेल्या मैत्रीमार्फत महाराष्ट्र राज्यामध्ये आपले व्यवसाय उभारण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदार व उद्योजकांसाठी सुरळीत एक खिडकी निपटारा प्रणाली उपलब्ध करून देऊन त्याद्वारे, व्यवसाय सुलभीकरण ही या अध्यादेशाची वैशिष्ट्ये आहेत.
हा अध्यादेश शक्य तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
