मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य किंवा केंद्र सरकार एखादी योजना लागू करते तेव्हा तिच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. सध्या अशा अनेक योजना आहेत, ज्यांची घोषणा तर थाटामाटात झाली, पण त्याच्या अंमलबजावणीचा बोऱ्या वाजला आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची सध्या तशीच अवस्था आहे.
अलीकडेच राज्य सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये संपूर्ण देशातील नागरिकांचा समावेश केला. कुठलेही रेशन कार्ड असले तरीही ५ लाखापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही घोषणा करताना सरकारने आपले कौतुक करून घेतले. जुलैमध्ये घोषणा केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत राज्य भरातील असंख्य रुग्णांनी या योजनेसाठी अर्ज केला. पण जेवढी भारी योजना आहे, तेवढेच भारी वेटिंग होऊन बसले. आता सरकारलाच हा पसारा सांभाळताना नाकी नऊ येत आहेत. राज्यात केंद्र सरकारी आयुष्मान भारत आणि राज्य सरकारची महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सुरू आहे. आयुष्मान भारत योजनेत ज्यांच्याकडे कार्ड आहे त्यांनाच लाभ मिळतो. त्यासाठी ५ लाख रुपयांचे कवच देण्यात आले आहे. मात्र ही योजना देखील सरकारी रुग्णालयांच्या व्यतिरिक्त कुठेही वापरली जात नाही. त्यामुळे यातही वेटिंग मोठ्या प्रमाणात आहे.
महात्मा फुले योजनेत १ हजार रुग्णालये
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत राज्यभरातील १ हजार रुग्णालयांचा समावेश आहे. यातील आजारांची संख्या आता जवळपास १४०० आजारांचा समावेश आहे. रेशन कार्ड असलेल्या प्रत्येक नागरिकासाठी ही योजना लागू होते.
सरकार भरते प्रिमियम
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसाठी सरकारने एक सोसायटी स्थापन केली असून या सोसायटीमार्फत सरकार प्रत्येक नागरिकामागे ८५५ रुपये प्रिमियम भरते. या सोसायटीसाठी राज्य सरकारने वर्षाला १७७० रुपये निधीची तरतूद केली आहे.
Maharashtra Government Health Treatment Jan Arogya Scheme
