मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत केली होती. यानिर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आता राज्य सरकारने यासंदर्भातील शासनादेश जारी केला आहे.
खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीचे पंचनामे सध्या सुरू आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० रुपये प्रति क्विंटल सानुग्रह अनुदानाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यात आता ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता प्रति क्विंटल ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केले होते.
https://twitter.com/ddsahyadrinews/status/1636731552720904193?s=20
देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३५० रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.
असे आहेत निकष
१ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या काळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार समिती, नाफेड येथे कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. मुंबई बाजार समितीवगळता राज्यातील अन्य बाजार समितीत ही योजना लागू असेल. व्यापाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. कांदा विक्रीचा पावती, ७/१२ उतारा, बँक बचत खाते याची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.
Maharashtra Government GR for Onion Farmers
