मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे ६ निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची आज येथे बैठक झाली. त्यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, मुख्य सचिव मनोजकुमार सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे मंत्री, प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत विविध प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. त्यातील काही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. एकूण ६ निर्णय आज बैठकीत घेण्यात आले.
राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प २४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार
सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यात ८३७ कोटी रुपयांचा सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पामुळे नागरिकांना आता एका फोनवरून आठवडाभर २४ तास कार्यरत कॉल सेंटरवर तक्रार नोंदवता येणार आहे. अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तक्रारीचा तपास केला जाईल, जेणेकरुन गुन्ह्याचा मूळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करणे व गुन्हा सिद्ध करून शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होईल.
सायबर गुन्हेगारी ही जगातील सर्वात मोठी संघटित गुन्हेगारी म्हणून उदयास आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या समस्येचा मुकाबला करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यात सर्वच स्तरावर नागरिकांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून सायबर फसवणुकीच्या प्रकारांनाही त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडूनही सायबर तंत्रज्ञानाचा वापर करून आभासी पद्धतीने नवनवीन प्रकारे गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
सायबर गुन्ह्यांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप हाताळण्यात सध्या उपलब्ध असणारी साधने, संसाधने आणि तंत्रज्ञान यांच्यात आमूलाग्र सुधारणा करून आणि अत्याधुनिकता आणून या धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करणे आवश्यक झाले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने ही गरज ओळखून, सायबर गुन्हेगारीला आळा घालून राज्याला एक ‘सायबर सुरक्षित’ राज्य बनविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनीयुक्त अशा प्रकल्पाची आखणी केली आहे.
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये : एकाच छताखाली विविध अद्ययावत साधने आणि तंत्रज्ञान एकत्र आणणार. यामध्ये कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, टेक्नॉलॉजी असिस्टेड इन्व्हेस्टिगेशन, सेंटर ऑफ एक्सलन्स, सर्ट महाराष्ट्र, क्लाऊड आधारित डेटा सेंटर, सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर यांचा समावेश यामध्ये राहील. लोक, प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान यांचा समावेश असलेले अत्याधुनिक नागरिककेंद्रित व्यासपीठ तयार करणार. राज्याभरातील सर्व पोलीस आयुक्त/अधीक्षक कार्यालयांमधील सर्व सायबर पोलीस ठाणी या प्रकल्पाशी जोडण्यात येणार. २४/७ कार्यरत कॉल सेंटरवर दूरध्वनीवरून संपर्क साधून, तसेच मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून किंवा पोर्टलवर सायबर गुन्ह्यांविषयक तक्रार नोंदविता येणार. सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात तक्रारींची तात्काळ दखल घेत शीघ्रगतीने तपास होणार. गुन्हेगाराला शोधून काढण्यासाठी तसेच या गुन्ह्यांतील शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांना अद्ययावत प्राशिक्षण देणार.
सायबर गुन्ह्यांबाबत नागरिकांनाही जागरूक करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा गृह विभागाची उच्चस्तरीय शक्तीप्रदत्त समिती वेळोवेळी घेईल. हा प्रकल्प विशेष पोलीस महानिरिक्षक (सायबर) यांच्यामार्फत अंमलात आणण्यात येईल.
मुंबईत जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय महोत्सव; फाऊंडेशन स्थापन
मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाच्या आयोजनासाठी मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव फाऊंडेशन गठीत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव दरवर्षी जानेवारी महिन्याचा 3 रा शनिवार ते 4 था रविवार असे एकूण 9 दिवस आयोजित करण्यात येईल. हा महोत्सव लोकसहभागातून सातत्याने सुरु रहावा म्हणून मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात येत आहे. उद्योगपती आनंद महिंद्रा हे या फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असतील, याशिवाय यामध्ये सचिन तेंडूलकर, हर्ष जैन, अमिताभ चौधरी, रॉनी स्क्रूवाला, पार्थ सिन्हा, निरजा बिर्ला हे मान्यवर असतील. मुख्य सचिव सह अध्यक्ष असतील. तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील या समितीत असतील.
मुंबईस हजारोंच्या संख्येने दररोज पर्यटक भेटी देत असतात. विदेशी पर्यटकांच्या भेटीत देशात राज्याचा 12 वा क्रमांक लागतो. यापैकी 14 टक्के पर्यटक मुंबईत येऊन जातात. मुंबईत आणि राज्यात वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांचा विकास आणि पर्यटन महोत्सवाद्धारे जास्तीत जास्त पर्यटक आकर्षित करण्यासाठी अशा प्रकारे महोत्सवाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट
केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता आणि जमिनीच्या हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत अर्थमुव्हर्स या कंपनीच्या मालमत्ता शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड असेट्स लिमिटेड आणि भारत अर्थमुव्हर्स लिमिटेड अँड असेट्स लिमिटेडला हस्तांतरित होणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय जमीन मुद्रीकरण महामंडळ, विमान वाहतूक महानिर्देशनालय आणि भारतीय विमान प्राधिकरण यांच्यादरम्यान हडपसर ग्लायडिंग सेंटर, पुणे यांची जमीन भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करावयाची आहे. याशिवाय एअर इंडियाची पालीहिल रोड येथील मालमत्ता एअर इंडिया असेट्स होल्डींगला हस्तांतरित होणार आहे. यावरील मुद्रांक शुल्क 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात
मध्य नागपूरमधील नाईकवाडी बांगलादेश झोपडपट्टीतील घरांसाठी लोकहितास्तव मुद्रांक शुल्क कमी करून १००० इतके निश्चित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 1972 पासून या झोपडपट्टीत अंदाजे 22 हजार नागरिक राहतात. ही झोपडपट्टी 12 सप्टेंबर 1991 ला स्लम म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी विकासाची कामेही झाली असून महापालिकेकडून नकाशा देखील मंजूर करून घेण्यात आला आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडातील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत आणि मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन घेण्याबाबत उच्चाधिकार समिती
मेट्रो कारशेडसाठी ठाण्यातील मोघरपाडा येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा त्याचप्रमाणे राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन साठी शासन हमी देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मुंबई मेट्रो टप्पा-4, 4अ, 10 आणि 11 या मेट्रो मार्गांसाठी मौजे मोघरपाडा येथे सर्वे नं.30 मधील 174.01 हेक्टर क्षेत्र एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात येईल. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक जमीन संपादनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.
मोघरपाडा या ठिकाणच्या 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी आणि 31 अतिक्रमणधारक ग्रामस्थ यांच्यासाठी भरपाईची सुयोग्य योजना एमएमआरडीएने त्यांच्या स्तरावरुन करण्यात येणार आहे.
ब्रीज लोनसाठी समिती मुंबई मेट्रो मार्ग-3 साठी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनला 1 हजार कोटी रुपयांचे ब्रीज लोन देण्यासाठी शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील फक्त मेट्रो प्रकल्पांना तात्पुरत्या स्वरुपात ब्रीज लोन घेण्याकरिता शासन हमी देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी शासन मान्यतेने वाढविण्यात येईल.
सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार
आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार. हे कर्ज अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्युनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. या मुदती कर्जावर मासिक पध्दतीने द.सा.द.शे. ८% व्याजदराची आकारणी केली जाईल. राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही.
सहकारी साखर कारखान्यास यापुर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बाधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस या दोहोंसाठी २ वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह ६ वर्षे समान १२ सहामाही हप्त्यात परतफेड अशी एकूण ८ वर्ष कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहील.
कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणा-या रक्कमा कर्जखाती वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस पॉवर ऑफ अॅटर्नी करुन द्यावी लागेल.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेतंर्गत एनसीडीसीप्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यात कर्ज वसूली करण्यात येईल तसेच सदर कर्जाचे वसूलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या एस्क्रो खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.
This important decision was taken in the state cabinet meeting
Maharashtra Government Cabinet Meet Decisions
