मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – संस्था कोणतीही असो एकदा राजीनामा दिला की शक्यतो तो मागे घेता येत नाही. त्यामुळे पूर्ण विचारांनीच राजीनामा द्यावा असं सांगितलं जातं. आता मात्र दिलेला राजीनामा परत मागे घेण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु करुन दिली आहे. त्यासाठी काही अटी मात्र ठेवल्या आहेत.
सरकारी सेवेतून राजीनामा देण्याचा निर्णय सामान्य माणूस शक्यतो घेत नाही. जरी राजीनामा दिला तरी कित्येकांना तो मागे घ्यावासा वाटतो. १ नोव्हेंबर २००५नंतर राज्य सरकारच्या सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्यांसाठी कोणताही स्पष्ट नियम आजपर्यंत नव्हता. तसे स्पष्ट धोरण नव्हते. आता मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात येत नाही अशांसाठी राज्य सरकारने राजीनामा मागे घेण्याविषयीचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
त्यासाठी काही नियमांची आखणी करण्यात आली आहे. राजीनामा दिल्याने जे पद रिक्त झाले होते ते राजीनामा मागे घेतल्यावर रिक्त असणे आवश्यक असणार आहे. राजीनामा प्रत्यक्षात येण्याची तारीख आणि तो मागे घेण्यास परवानगी देण्यात आल्यामुळे त्या व्यक्तीला कामावर परत रुजू होण्यास दिलेली तारीख याच्या अनुपस्थितीमध्ये ९० दिवसांपेक्षा म्हणजेच तीन महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकणार नाही, जर कोणी एखाद्या कंपनीत, सरकारी नियंत्रणाखालील, अनुदान तत्वावरील संस्थेत रुजू होण्यासाठी राजीनामा दिला असेल तर तो मात्र मागे घेतला जाणार नसल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने राजीनाम्याबाबत झालेले नियमबदल महत्त्वाचे आहेत. यामुळे सेवेत परत रुजू होऊ इच्छिणाऱ्यांना लाभ होऊ शकेल.
