महाराष्ट्र अनलॉक बाबत राज्य सरकारने केला महत्वाचा खुलासा

मुंबई – पॉझिटिव्हीटी दर आणि ऑक्सिजनच्या निकषांप्रमाणे १४ जूनपासून राज्यांतील जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक आपत्ती प्रशासन प्राधिकरणे, जिल्हा प्रशासन निर्बंधांचे स्तर (लेव्हल्स) ठरवेल, असे मदत व पुनर्वसन विभागाने नव्या आदेशान्वये कळविले आहे. सध्या राज्यात २० हजार ६९७ ऑक्सिजन बेड्सवर रुग्ण असून ही संख्या ३५ हजारापेक्षा कमी असल्याने राज्यस्तरीय ऑक्सिजन यंत्रणा पुढील आठवड्यात कार्यरत राहणार नाही.

महाराष्ट्र शासनाने ४ जून रोजी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतील भिन्न प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये संबंधित क्षेत्रातील कोव्हिड-19 पॉझिटीव्हीटीचा वेग आणि वापरात असलेल्या ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटा यांच्या आधारे लागू करण्यात येणाऱ्या बंधनांच्या स्तरांविषयी निर्देश दिले आहेत.

सदर आदेशातील अनुच्छेद चार मध्ये राज्यस्तरीय ऑक्सिजन यंत्रणाची व्याख्या दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १० जून २०२१ रोजी संपूर्ण राज्यात रुग्णांद्वारे वापरात असलेल्या ऑक्सिजनयुक्त खाटांची एकूण संख्या २०,६९७ इतकी असून ही संख्या घट दर्शवणारी आहे. ही संख्या ३५००० पेक्षा कमी असल्याने राज्यस्तरीय ऑक्सिजन यंत्रणा पुढील आठवड्यात कार्यरत राहणार नाही.

सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दिलेल्या आकडेवारीनुसार १० जून २०२१ रोजी विविध जिल्ह्यांतील ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटा आणि पॉझिटीव्हीटी संख्येचा तक्ताही सोबत जोडलेला आहे. या आकडेवारीच्या आधारे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी, ४ जून २०२१ रोजीच्या शासन आदेशाचा संदर्भ घेऊन त्यांच्या प्रशासकीय क्षेत्रात कोणत्या स्तराची बंधने लागू करावीत, याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतील. एखाद्या जिल्ह्यात एकापेक्षा अधिक प्रशासकीय क्षेत्रे असल्यास त्यांनी या आकडेवारीचे प्रमाणबद्ध विभाजन करून एकएका क्षेत्राचा निर्देशांक निश्चित करावा आणि त्यानुसार निर्णय घ्यावा.

या आदेशातील अनुच्छेद सहा नुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला या आदेशात उल्लेख केलेल्या विविध कामकाजावर बंधने लागू करण्याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याच्या संमतीने बदल करण्याची मुभा दिलेली आहे. पायाभूत स्तरात बदल न झाल्यास आणि सध्या लागू असलेल्या आदेशानुसार बंधनांमध्ये कोणताही बदल नसल्यास अशाप्रकारच्या बदलांसाठी नव्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसेल. बंधनाच्यास्तरात बदल झाला असल्यास आणि नव्या बंधनानुसार बदल प्रस्तावित केले असल्यास किंवा स्तरात बदल झाला नसल्यास परंतु लागू असलेल्या बंधनांमध्ये बदल झाला असल्यास, अशी पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील. बंधनांचा कोणताही स्तर कोणत्याही बदलाविना लागू करावयाचा असल्यास संमतीची आवश्यकता नसेल, असेही यात म्हटले आहे.

स्थानिक प्रशासनाने या आदेशाद्वारे प्रत्येक क्षेत्रासाठी घोषित करण्यात आलेल्या स्तरांची अंमलबजावणी सोमवार, १४ जून २०२१ पासून करण्यात यावी, असे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता  यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.