मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्यातील सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० व त्याअंतर्गत अधिसूचित नियम २०१२ नुसार मागासवर्गीय उमेदवारांना शैक्षणिक प्रवेश तसेच शासकीय सेवा इत्यादीसाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मात्र काही उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत असल्याने त्यांचे शैक्षणिक प्रवेश धोक्यात येऊ नयेत, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना ही सवलत लागू होणार आहे. प्रवेश निश्चित झालेल्या सदर शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाकरिता (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकपासून दोन महिन्यांची मुदत देण्यात येत आहे. अर्जाच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
