मुंबई – महाराष्ट्र जनुक कोष (जीन बँक) कार्यक्रम राबविणारे आपले राज्य देशातील पहिले आहे. या कोषाबाबत राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने मजबूत पाया बनविला आहे. या कार्यक्रमामधून देशाला दिशा दाखविण्याची अभिमानास्पद कामगिरी केली जाते आहे, असे गौरवोद्गार काढतानाच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे काम अव्याहतपणे सुरु राहावे यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात कायमस्वरुपी तरतूद करण्याचे निर्देश आज येथे दिले. ‘हे काम म्हणजे आपले भवितव्य आणि भविष्यासाठी आहे. वातावरणीय बदलाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देणाऱे पिकांपासून ते मासे, पशुधन यांचे वाण जतन संवर्धनाचे प्रयत्न करावेच लागतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.
आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्र जनुक कोष (जीन बँक) कार्यक्रम प्रकल्पाचा कार्यपूर्ती अहवाल आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत वर्षा येथील समिती सभागृहात सादर करण्यात आला.
याप्रसंगी आयोगाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, पशू संवर्धवन व दुग्ध विकास विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांच्यासह महाराष्ट्र जैव विविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव पाटील, बायएफचे अध्यक्ष गिरीष सोहनी, आयआयएसईआर, पुणेचे प्रोफेसर व्ही. एन. राव, जैव विविधता मंडळाचे सदस्य प्रवीण श्रीवास्तव आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आपल्या नेहमीच्या जगण्याच्या धापवळीत जैव विविधतेकडे दुर्लक्ष होते. अशा परिस्थितीत जीन बँकेच्या कार्यक्रमातून अभिमानास्पद काम सुरु आहे. देशातील अशी पहिली संस्था आणि पहिला प्रकल्प आहे, याचे विशेष कौतूक आहे. यातून देशाला दिशा देणारे कामगिरी होत आहे. आयोगाने जीन बँके कार्यक्रमातून कामाचा मजबूत असा पाया तयार केला आहे. त्यामुळे पुढे जाणे कठीण नाही. हा कार्यक्रम सगळ्यांच्या सहभागाने पुढे जाणार आहे. विविध संस्था, विभाग यांना एकत्र येऊन काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी सर्वंकष असे नियोजन करण्यात यावे. यासाठी सर्व विभागांच्या समन्वयाचा विविध तांत्रिक मुद्द्यांचा विचार करून ठोस असा आराखडा तयार करावा. त्यानुसार त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातही स्वतंत्र तरतूद करण्यात येईल. जेणेकरून अशा महत्वाच्या प्रकल्पाचे काम अव्याहतपणे आणि त्यातील संशोधक, कार्यकर्त्यांना मोकळेपणाने काम करता येईल.
या जीन बँकेच्या कामातून आपल्याला नक्की कोणत्या टप्प्यांपर्यंत जायचे आहे, याचे नियोजन करावे, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, नॉर्वेमध्ये जगातील अशा अनेक दुर्मिळ बियाण्यांच्या वाणांचे जतन करण्यात आले आहे. यंदाच्या वातावरणीत बदलाच्या तडाख्यात त्यालाही फटका बसला. ब्रिटनमध्येही अशा गोष्टींसाठीचे संग्रहालय आहे, जिथे शाळा, महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, संशोधक, अभ्यासक आवर्जून भेटी देतात. आपल्यालाही अशा बियाणे, प्रजातींच्या जतन-संवर्धनाचे प्रयत्न करायला हवेत. हे आपण आपल्या भविष्यासाठी, भवितव्यासाठी करतो आहेत. वातवरणीय बदलांचे मोठे आव्हान आहे. त्यामध्ये आपल्या या वनस्पती, पिके, पशूधन कसे टिकवणार हा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत हे काम प्रयत्न म्हणून खूप महत्वाचे आहे. हा तसा वेगळा पण जगण्यासाठी महत्वाचा विषय आहे. त्यासाठी आपल्या राज्यात चांगले काम होत आहे. या चांगल्या कामाला आणखी चांगल्या पद्धतीने पुढे नेण्यासाठी सर्व ते काही प्रयत्न केले जातील.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. काकोडकर यांना या क्षेत्रात संशोधक कार्यकर्ते तयार व्हावेत यासाठी पीएच.डी.सह, विविध फेलोशीपचा अंतर्भाव करावा, नव्या शैक्षणिक धोरणात याबाबतचा अभ्यासक्रम असावा या सूचनांसह उपस्थित मान्यवरांनी महाराष्ट्र जैव विविधता मंडळाचे सबलीकरण, वन विभागाच्या सहभागातून जैवविविधतेबाबत ग्रामस्तरीय ते जिल्हास्तरांपर्यंतच्या यंत्रणांना आणखी सक्षम करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीत महाराष्ट्र जनुक कोष (जीन बँक) कार्यक्रम प्रकल्पाच्या कार्यवृत्तांताचेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
