विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली/मुंबई
मुलांना म्हणजेच विद्यार्थ्यांना देशाचे भावी आधारस्तंभ म्हटले जाते. सहाजिक शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा प्रयत्न असतो. सध्याच्या काळात कोरोना आणि लॉकडॉऊनमुळे शाळा बंद असल्या तरी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरू आहे. परंतु कालांतराने पुन्हा शाळा उघडतील, तेव्हा प्रत्यक्षपणे शिक्षण सुरू होईल. दरम्यान शिक्षण क्षेत्रात राज्यांनी कोणत्या सुधारणा केल्या, या संबंधीचा अहवाल नुकताच जाहीर झाला आहे. या अहवालात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांच्या शिक्षणातील स्थिती नमूद करण्यात आली असून त्यानुसार त्यांना श्रेणी देण्यात आली आहे
शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी घेतलेल्या उपक्रमांचा परिणाम आता स्पष्ट दिसत आहे. शालेय शिक्षणातील बदलांबाबत शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग निर्देशांकातून ही बाब जाहीर आली आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहारसह अनेक राज्यांनी पूर्वीची कामगिरी सुधारली आहे. शाळांशी संबंधित या अहवालात पंजाब, चंदीगड, तामिळनाडू, केरळ आणि अंदमान आणि निकोबारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अव्वल स्थान मिळवले आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रात वेगाने बदल झाला आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यातील सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकार शाळांच्या गुणवत्तेत सुधारणा आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. ५०० आदर्श शाळा स्थापित करणे हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. तसेच कोरोना काळात ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला गेला असला तरी विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाचा हा निर्णय महत्वाचा म्हणावा लागेल. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडेल, यासाठी शाळांत नियमित शिक्षणाव्यतिरिक्त मानसिक, शारीरिक आणि बौद्धिक विकास होईल, असे शिक्षण दिले जाईल, तसेच गेल्या काही वर्षात राज्यातील शिक्षणात बऱ्याच सुधारणा झाल्या आहेत, असेही वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
शालेय शिक्षणात होत असलेल्या बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयामार्फत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआय) दरवर्षी तयार केले जातात. याच संदर्भातील शिक्षण मंत्रालयाने रविवारी २०१९-२० या वर्षासाठी निर्देशांक जाहीर केला आहे. मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या शाळांच्या कामगिरीशी संबंधित हा तिसरा अहवाल आहे. सर्व निर्देशांकावरील १७ राज्यांमधील शालेय शिक्षणाशी संबंधित उपक्रमांचा अभ्यास केल्यानंतर हे निर्देशांक तयार केले गेले आहेत. ज्यामध्ये शिक्षणाचा दर्जा, पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण इत्यादींचा समावेश आहे.
शालेय शिक्षणाशी संबंधित सन २०२०-२०२१ च्या पीजीआय अहवालात शालेय शिक्षणातील कामगिरीच्या जोरावर १० राज्यांची विभागणी करण्यात आली आहे. सध्या कोणतेही राज्य पहिल्या श्रेणीत आले नाही. अन्य राज्यांतील श्रेणी बघू या..
द्वितीय श्रेणी
निर्देशांकातील दुसर्‍या श्रेणीत पंजाब, चंदीगड, केरळ, तामिळनाडू आणि अंदमान व निकोबार यांचा समावेश आहे. पंजाब आणि अंदमान आणि निकोबारने मागील कामगिरीमध्ये २० टक्क्यांहून अधिक सुधारणा करून हे स्थान मिळवले आहे.
विशेष बाब म्हणजे या काळात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी गेल्या दोन वर्षातील म्हणजेच २०१८-१९ च्या पीजीआयपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. तसेच उत्तर प्रदेशने मागील कामगिरीमध्ये जवळपास २० टक्क्यांनी सुधारणा केली आहे. त्याचबरोबर बिहारनेही आपल्या कामगिरीत सुमारे १० टक्क्यांनी सुधारणा केली आहे.
तिसरी श्रेणी
तिसर्‍या प्रकारात गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पुडुचेरी आणि दादरा आणि नगर हवेलीचा समावेश आहे.
चतुर्थ श्रेणी
चौथ्या प्रकारात आंध्र प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश आणि दमण आणि दीव यांचा समावेश आहे.
पाचवी श्रेणी
गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, मणिपूर, सिक्कीम, तेलंगणा आणि जम्मू-काश्मीर अशी राज्ये पाचव्या प्रकारात आहेत.
सहावी श्रेणी
आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश आणि मिझोरम सहाव्या गटात आहेत.
सातवी श्रेणी
छत्तीसगड, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश या सातव्या प्रकारात समाविष्ट आहेत.
आठवी श्रेणी
आठव्या प्रकारात मेघालयाचा समावेश आहे.
