मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बरेचदा सरकार फक्त घोषणा करत असते. त्याची शक्यता किंवा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल की नाही, हे तपासून बघितले जात नाही. केंद्र सरकारने ‘एक राज्य एक गणवेश’ या अभियानाची घोषणा करतानाही असाच प्रकार केला आहे. आता हे अभियान बारगळल्याची माहिती हाती आली असून सरकार २०२४-२५ या सत्रापासून अंमलबजावणी करणार असल्याचे कळत आहे.
राज्य सरकारतर्फे प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत गणवेश दिला जाईल, असे यात म्हटले होते. मात्र यंदा शाळांनीच त्याची व्यवस्था करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या असून पुढील म्हणजेच २०२४-२५ या सत्रापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पुढील सत्रात महिला बचत गटांकडून गणवेशाची शिलाई केली जाईल, असेही म्हटले आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याचा उद्देश आहे. विशेष म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणूक एप्रिल-मे २०२४मध्ये होऊ घातली आहे. या निवडणुकीच्या म्हणजे निकालाच्या नंतर शाळांचे नवीन सत्र सुरू होईल. अश्यात या अभियानाचा निवडणुकीसाठी लाभ घेणे सरकारला शक्य होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
अशी होती योजना…
२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार होता. मात्र आता या योजनेच्या संदर्भातील निर्णयात बदल करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात यावा, यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वितरीत करावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.
काय आहे शासन निर्णय…
विद्यार्थ्यांना एक गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात यावा, असे शासन निर्णयात सांगण्यात आले आहे.
Maharashtra Education Department School Students Uniform
