औद्योगिक वीज दर अनुदान स्थगिती परिपत्रक रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा
मुंबई – महावितरणने १ मार्च २०२२ रोजी विजेचे अनुदान स्थगित करण्याच्या काढलेल्या परिपत्रकास महाराष्ट्र चेंबरने तीव्र विरोध दर्शविला असून परिपत्रक रद्द न झाल्यास औद्योगिक क्षेत्रात मोठा असंतोष निर्माण होईल. त्यासाठी सरकारने हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग उद्योग तसेच डी आणि डी प्लस झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांचे अनुदान स्थगित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजेचे दर जास्त असून त्याचा परिणाम इतर राज्याच्या उद्योगांशी स्पर्धा करतांना अडचणीचा ठरतो. गेल्या दोन वर्षांपासून करोनामुळे अडचणीत आलेला उद्योजक आपला उद्योग सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करत असताना अशा प्रकारचे परिपत्रक काढून वीज अनुदान बंद करणे म्हणजे राज्यातील उद्योग बंद करणे अथवा शेजारील राज्यात उद्योग स्थलांतरित करण्यास भाग पाडत असल्याचे मत महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी मांडले.
देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक विकासात उद्योगांचा मोठा वाटा असून उत्पादन व निर्यातीत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे परंतु गेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या औद्योगिक विकासाची परिस्थिती खालावली असून त्यास प्रामुख्याने सरकारने घेतलेले निर्णय कारणीभूत ठरत असल्याचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी नमूद केले आहे.
सद्यस्थितीत राज्यातील उद्योग कठीण परिस्थितीतून जात असून उद्योग सुरू ठेवणे अवघड झाले आहे. सरकारच्या उद्योगाविषयीच्या धोरणांबाबत उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे. महाराष्ट्र राज्याची प्रतिमा उदयोन्मुख असून अशा घातक निर्णयामुळे जागतिक व देश पातळीवर राज्याची प्रतिमा नकारात्मक होऊन त्याचा परिणाम राज्याच्या आर्थिक विकासावर होईल असे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने हे परिपत्रक त्वरित रद्द न केल्यास महाराष्ट्र चेंबर व चेंबर शी संलग्न औद्योगिक संघटना राज्यपातळीवर आंदोलन करतील असा इशारा अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिला आहे.
