मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – तब्बल आठ शासकीय विभागांच्या औषधी व संबंधित खरेदीचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्याचा अजब प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. पण, त्याला जोरदार विरोध झाल्याने तो फेटाळण्यात आला.
सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, महिला व बालविकास, नगरविकास, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, सामजिक न्याय आणि गृह या सर्व विभागांच्या अखत्यारितील औषधी व वैद्यकीय उपकरणे, फर्निचर, वाहने यांची खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा महामंडळ स्थापन करायचे. याच्या संचालक समितीचे अध्यक्ष हे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, तर सहअध्यक्ष हे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन असतील, असा सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा प्रस्ताव होता. महामंडळाची इमारत व अन्य खर्चासाठी ४७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचाही प्रस्ताव सोबतच होता.
फडणवीस यांनी महामंडळ स्थापनेचा प्रस्ताव योग्य नसल्याचे मत मांडले. हाफकिनमार्फतची खरेदी अधिक पारदर्शी करणे, त्यांना पुरेशी यंत्रणा पुरविणे हेच योग्य ठरेल, असे त्यांनी म्हटले. गिरीश महाजन यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला. फडणवीस यांच्याकडील वित्त आणि नियोजन या दोन्ही विभागांनी प्रस्तावास लेखी विरोध दर्शविल्यानेच दीड हजार कोटींची खरेदी एका छताखाली घेण्याचा हा प्रस्ताव बारगळला. असे महामंडळ स्थापन करण्याचा मूळ प्रस्ताव मविआ सरकारच्या काळातच होता. तेव्हा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे अधिकाऱ्यांसह तामिळनाडूत अभ्यास करण्यासाठी गेले होते.
सध्या सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागाची औषध खरेदी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार हाफकिन खरेदी कक्षामार्फत केली जाते. अन्य विभाग आपल्या अखत्यारित खरेदी करतात. या प्रस्तावानंतर सर्व व्यवस्था विस्कळीत होण्याचा धोका असल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
