राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मास्टरस्ट्रोक; तब्बल ९ प्रस्तावांना मान्यता

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. विशेष म्हणजे, आजच्या बैठकीत मास्टरस्ट्रोकच मारण्यात आला आहे. विविध प्रकारच्या प्रस्तावांवर चर्चा करताना एकूण ९ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक बैठकांनंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात निर्णय आजच्या बैठकीत झाले आहेत. आज झालेले निर्णय असे

पुणे जिल्ह्यात येरवडा येथे नवीन आयटीआय सुरू करण्यास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील येरवडा येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था- आयटीआय सुरु करणे व या संस्थेसाठी पदनिर्मितीच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार या संस्थेसाठी ४० पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
पुणे जिल्ह्यामध्ये औद्योगिक आस्थापना, औद्योगिक समूह यांची मोठी संख्या आहे. येरवडा व नगररोड या क्षेत्रात रांजणगाव, चाकण एम.आय.डी.सी. हे आशिया खंडातील नामांकित उद्योगक्षेत्र आहेत. या ठिकाणी फियाट, बजाज इलेक्ट्रीकल, एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स, हायर इंडिया लि. येझाकी, बेकर गेजेस आदी ऑटोमोबाईल, मॅन्युफॅक्चरिंग, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग आहेत.

पुणे शहर व जिल्ह्यातील अनेक होतकरू उमेदवारांना या परिसरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील सध्याच्या मंजूर संख्येवरील जागांवर प्रशिक्षणासाठी प्रवेश मिळणे दुरापस्त होत आहे. त्यानुसार स्थानिक गरजा तसेच मागणी विचारात घेऊन येरवडा येथे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या आयटीआय मधील 18 तुकडया व त्यासाठी आवश्यक 23 शिक्षकीय व 17 शिक्षकेतर अशा एकूण 40 पदनिर्मितीच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली.
या आयटीआयमधील यंत्रसामुग्री, हत्यारे याकरिता 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 5कोटी 55लाख 63 हजार रुपयांच्या अनावर्ती खर्चाकरिता व 40 शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या वेतन व इतर अनुषंगिक बाबींकरिता प्रतिवर्षी आवर्ती खर्चासाठी 2 कोटी 25 लाख 63 हजार रुपयांच्या इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेकरिता शिक्षक व शिक्षकेतर पद निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यात येणार आहे.

देशातील पहिलाच प्रकल्प महाराष्ट्र जनुक कोष निर्माण करणार

देशातील पहिल्याच अशा महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पातील शिफारशीनुसार राज्यभरात अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढीकरिता नैसर्गिक संसाधने जतन करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने सन २०१४-२०१९ पर्यंत राबवविलेल्या प्रकल्पातून आतापर्यंत तयार झालेली यंत्रणा आणि संसाधने कायमस्वरुपी चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि जनुक कोषाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प राज्यभर राबविणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पांतर्गत जनुकीय संपत्तीचे जतन करण्याच्या अनुषंगाने सागरी जैवविविधता, पिकांचे स्थानिक वाण, पशुधनाच्या स्थानिक जाती, गोड्या पाण्यातील जैवविविधता, गवताळ, माळरान आणि कुरणांमधील जैवविविधता, वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन योजना, वन परिसर पुनर्निर्माण हे ७ महत्त्वाचे घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. वरील ७ घटकांना पूरक असे माहिती व्यवस्थापनाकरिता भक्कम व्यासपीठ निर्माण करण्यात येणार आहे.
सदर योजनेच्या ठळक बाबी खालीलप्रमाणे आहेत :-
जैवविविधता, पारंपरिक ज्ञान आणि स्थानिक समुदायांचे संवर्धन विषयक पध्दतींचे दस्तऐवजीकरण.
यशस्वी संवर्धन विषयक पध्दतींबाबत माहितीचे संकलन व विश्लेषण करुन प्रमाणीकरण करणे.

विविध स्तरांवर शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात तसेच धोरणात्मक दृष्टया यशस्वी संवर्धन विषयक पध्दतींचा प्रसार करणे, शाश्वत जैवविविधता संवर्धन करणे तसेच वातावरण बदलामुळे अन्न सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांवर उपाययोजना करणे, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळास केंद्रस्थ यंत्रणा घोषित करण्यात येईल व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापीत करण्यात येईल. प्रकल्पाचे सनियंत्रण करण्याकरिता त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येतील.

प्रकल्पाचे सनियंत्रण करण्याकरिता त्रिस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती – प्रकल्पातील 7 घटक हाताळण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील संशोधन संस्था / शैक्षणिक संस्था / विद्यापीठ / अशासकीय संस्था ईत्यादींपैकी 1 किंवा 1 पेक्षा अधिक संस्थेस प्रकल्प यंत्रणेचा दर्जा देणे, जैवविविधता संवर्धनासाठी घटकनिहाय व जिल्हानिहाय उपक्रमांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन मान्यता देणे, प्रकल्पाच्या वार्षिक प्रवर्तन अहवालास (Annual Plan of Operations) मान्यता देणे.
प्रधान सचिव (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती – घटकनिहाय व जिल्हानिहाय निश्चित केलेल्या उपक्रमांना मान्यता देवून त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, मंजूर वार्षिक प्रवर्तन अहवालाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे व निधी वितरणाबाबत सूचना देणे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समीतीची संबंधित विभाग आणि यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत करणे.

प्रकल्पाकरिता पुढील 5 वर्षासाठी ७ घटकांकरिता रु. 172.39 कोटी खर्च येईल. जैवविविधता संसाधनांचे दस्तऐवजीकरण व त्या आधारे संवर्धन उपक्रमांसाठी आराखडा तयार करणे शक्य होईल. स्थानिक जैवविविधता संसाधनांचे संवर्धन करुन त्यावर अवलंबून असलेल्या समुदायांचे उत्पन्न वाढवता येईल.
वनक्षेत्रांचा पुनर्निमाण, दुर्मिळ, धोकाग्रस्त वनस्पती प्रजातींचे संवर्धन, महत्वाच्या अकाष्ठ वनोपजाचे जतन करणे शक्य होईल. जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना सक्षम करता येईल. माहिती व्यवस्थापनाकरिता भक्कम व्यासपीठ निर्माण होऊन जैवविविधते संबंधीची माहिती अद्ययावत ठेवता येईल.

शेतकऱ्यांना “सौर ऊर्जा कुंपण”उभारण्यासाठी अनुदान
वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील संवेदनशील गावांमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षणामुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत अलीकडे लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढून विशेषत: शेतपीक नुकसानीच्या घटना घडू लागल्या आहेत. वन्यजीवांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना पिकाचे रक्षणाकरिता रात्रीच्या वेळी शेतावर पिकाचे संरक्षण करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय तर होतेच पण वन्यजीवांच्या हल्ल्याचा धोकादेखील असतो. त्यावर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर वैयक्तिक सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्याची योजना राबविण्यात आली. यातून या भागात गेल्या काही वर्षात पिक नुकसानीचे प्रकार कमी झाल्याचे दिसून आले. तसेच सौर ऊर्जा कुंपण हटवता येण्यासारखे असल्याने वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग देखील मुक्त राहतात, ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे.

या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन या योजनेची व्याप्ती वाढवून त्याअंतर्गत अशा संवेदनशील गावांमध्ये शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्याकरिता अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेत प्रतिलाभार्थी सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा रूपये पंधरा हजार रुपये या पैकी जी कमी असेल त्या रक्कमेचे अनुदान देण्यात येईल. सौर ऊर्जा साहित्याच्या किंमतीच्या अनुषंगाने उर्वरीत २५ टक्के किंवा अधिकच्या रक्कमेचा वाटा लाभार्थ्याचा राहील. यात

ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती किंवा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीस शासनाकडून अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर लाभार्थी उर्वरीत२५ टक्क्यांचा वाटा समितीकडे जमा करेल. अशा संवेदनशील गावांची निवड तसेच सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याचे मापदंड निर्धारीत करणे व गुणवत्ता नियंत्रण हे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या करतील. २०२२-२३ मध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेतील शंभर कोटींपैकी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद सौर ऊर्जा कुंपणाकरिता करण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर हे जाहीर करतील. तसेच लाभार्थ्यांना या योजनेची माहिती उपलब्ध करून देण्याकरिता माहिती व्यवस्थापन प्रणालीचा वापरण्यात येईल.

वीस तालुक्यातील महाविद्यालयांना अनुदान
प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक महाविद्यालय किंवा विद्याशाखा अनुदानावर आणण्याच्या योजनेंतर्गत 20 तालुक्यातील 21 विद्याशाखांना 100 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कार्यबल गटाने शिफारस केलेल्या 18 महाविद्यालयांतील 18 विद्याशाखांना 100 टक्के अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. उर्वरित 3 तालुक्यातील 3 विद्याशाखांसाठी नव्याने जाहिरात मागवून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
दक्षिण सोलापूर, मुरुड जंजिरा, दोडामार्ग, तलासरी, सिरोंचा, मुलचेरा, भामरागड, कोरची, जिवती, मूल, मेहकर, मोहाडी, पारशिवनी, भिवापूर, कुही, म्हसळा, मालवण आणि भामरागड हे ते तालुके आहेत. कोरची, एटापल्ली, विक्रमगड या तालुक्यांसाठी जाहिरात मागविण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज मिळण्यातील अडचणी दूर महामंडळांच्या भागभांडवलात वाढ
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील महामंडळांकडे असणाऱ्या अपुऱ्या भागभांडवलामुळे अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज मिळण्यास स्वयंरोजगार उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु.५०० कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु.३०० कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु. ७३.२१ कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा रु.५० कोटी वरुन रु.५०० कोटी इतकी करण्यात आली.
या भागभांडवल मर्यादा वाढविल्यामुळे आता अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज उपलब्ध होऊन त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळतील तसेच महामंडळांनाही त्यांच्याकडील बीज भांडवल योजना, मुदती कर्ज योजना यशस्वीपणे राबवता येतील त्यामुळे अनुसूचित जातीतील घटकांचे जीवनमान नक्कीच उंचावणार आहे.

विविध जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करणार
राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
विमा कंपन्यांशी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध झालेल्या २७२.७१ कोटी इतक्या निधीतून या वैद्यकीय सोयी सुविधा उभारण्यात येतील. यामध्ये ठाणे, रत्नागिरी, बारामती, जालना येथे रेडिएशन ऑन्कॉलॉजीची युनिट स्थापन करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे जिथे वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत अशा १९ जिल्ह्यांमध्ये कॅथलॅब, सीव्हीटीएस ऑपरेशन थिएटर, लॅमिनार ऑपरेशन थिएटर, ईएसडब्ल्युएल मशिन व २५ ते ३० डायलेसिस मशिन्स स्थापन करण्यात येतील. या संदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल.

पोलीस अधिकारी, अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रीम योजनेतून कर्ज
राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रीम योजनेतून अग्रीम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी, अंमलदारांना घरबांधणीसाठी अग्रीम मिळणे सुलभ होणार आहे.
पोलीसांना घरबांधणी अग्रिमाकरिता खाजगी बँकांकडून कर्ज घेण्याची व्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्याचा निर्णय 10 एप्रिल 2017 रोजी घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील 5 हजार 17 पोलिस अधिकारी, अंमलदार यांना मे-2019 पर्यंत 915 कोटी 41 लाख रुपये घरबांधणी अग्रिमाच्या स्वरूपात वितरित करण्यात आलेले आहेत.

सध्या खाजगी बँकामार्फत असलेल्या या कर्ज योजनेमध्ये व्याजाच्या तफावतीची रक्कम जास्त असल्याने त्याचा शासनावर आर्थिक भार पडत आहे. तसेच या बॅकांकडून कर्जव्यवस्था होत नसल्यामुळे सदर योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यापूर्वीच कर्ज वाटप करण्यात आलेल्या 5 हजार 17 अर्जांच्या अनुषंगाने किमान त्यांचा कर्ज परतावा पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या कर्जाच्या व्याजावरील फरकाची शासनाकडून देय असणारी रक्कमेची तरतूद करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
या अग्रिमासाठी आतापर्यंत आलेल्या 3 हजार 707 अर्जदारांना तसेच व यापुढील नवीन अर्जदारांसाठी पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना (HBA)” मुख्यलेखाशिर्ष 7610″ अंतर्गत घरबांधणी अग्रीम उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

अतिरिक्त उसाच्या गाळपासाठी वाहतूक व साखर घट उतारा अनुदान देणार
गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या निर्णयाप्रमाणे 1 मे 2022 पासुन गाळप होणाऱ्या व साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या ऊसासाठी 50 किमी अंतर वगळून वाहतूक खर्च प्रति टन प्रति किमी दर 5 रुपयांप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे.

तसेच ज्या सहकारी व खाजगी (शासन निर्णय 21 ऑक्टोबर 2011 ला एकवेळचा अपवाद म्हणून) साखर कारखान्यांच्या (इथेनॉलसाठी बी हेवी मोलॅसेस/ ऊसाचा रस वर्ग केलेला विचारात घेतल्यानंतर) प्रमाणित केलेल्या साखर उताऱ्यामध्ये 0.5 (अर्धा) टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट आल्यास व अंतिम साखर उतारा 10 टक्के पेक्षा कमी आल्यास सरसकट सर्व कारखान्यांना प्रति टन 200 रुपये दराने 1 मे 2022 नंतर गाळप होणाऱ्या सर्व ऊसासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्गांच्या सवलतींबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा अभ्यास करून सादर करण्यात आलेल्या शिफारशी आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मंत्री छगन भुजबळ, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील या सदस्यांची एक समिती 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी नेमली होती. या समितीने विविध संवर्गातील रिक्त पदे, महाज्योतीस निधी वाढवून देणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे सुरु करणे अशा स्वरुपाच्या विविध शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशींवर संबंधित विभाग पुढील कार्यवाही करतील असे आजच्या बैठकीत ठरले.