राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयांचा धडाका

नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढणार
नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्याप्रमाणे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(A) (4), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(A)(1)(C) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगि‍क नगरी अधिनियमातील कलम 9(2)(D) मध्ये सुधारणा करुन नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे 27 टक्के हे स्थिर (Static) प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्यापर्यंत ठेवण्यास एकुण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के पेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात येईल.

प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्के पेक्षा अधिक नसावे तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट 27 टक्के नसावे हा मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आशय विचारात घेऊन करण्यात आली आहे.

—–०—–

अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पाचव्या सुधारित किंमतीस प्रशासकीय मान्यता

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील मौजे करक येथील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या १००८ कोटी ९६ लाख रुपये किंमतीच्या पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

अर्जुना नदीवर उभारण्यात आलेले हे धरण मातीचे असून ते कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे अंतर्गत “कोकण प्रदेश” या प्रदेशांतर्गत आहे. या प्रकल्पामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामधील 12 गावांतील 4733 व लांजा तालुक्यामधील 6 गावांतील 1438 हे. क्षेत्र असे मिळून 18 गावातील 6171 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

अर्जुना मध्यम प्रकल्प हा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत(PMKSY)समाविष्ट असून नियोजनानुसार प्रकल्पाची कामे मार्च-2022 अखेर पूर्ण करावयाचे आहे.

—–०—–

सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.

आज झालेल्या निर्णयाप्रमाणे कलम 65 मधील तरतुदीनुसार नफ्याच्या विनियोगबाबतचे अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळाला देण्यात आले.

कलम 75 मध्ये सुधारणा करून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास 31 मार्च,2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ दिल्यामुळे, संस्थेमधील काही महात्वाच्या विषयांना मंजूरी देण्याबाबत विलंब लागू शकतो. त्यासाठी, संस्थेमधील शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे व लेखापरिक्षकाची नेमणूक करणे असे महत्वाच्या विषयांबाबत 2021-22 साठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर करण्याऐवजी मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळास देण्यात आले.

कलम 81 मधील तरतुदीनुसार लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्यास आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर ९ महिन्यापर्यत मुदतवाढ देण्यात आली.

——०—–

शेतकऱ्यांना कापसाचे पैसे वेळेत देण्यासाठी कापूस पणन महासंघाच्या कर्जास शासन हमी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी युको बँकेकडून 6 टक्के व्याजदराने कापूस पणन महासंघाने घेतलेल्या रुपये 600 कोटी कर्जास शासन हमी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

याबरोबरच 600 कोटी शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास राज्य शासनास अदा करावे लागणारे हमीशुल्क माफ करण्यास देखील आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देणार

अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी योजनेत बदल करून प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

योजनेच्या निकष व स्वरुपात आणि अटी व शर्तीमध्ये बदल करुन तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबतची योजना यापुढे राबविण्यात येईल. नवीन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थामार्फत अल्पसंख्याक समुदायातील किमान 12 वी इयत्ता उत्तीर्ण असलेल्या व वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8 लाखापेक्षा कमी असलेल्या आणि महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या युवक-युवतींना पोलीस भरतीपूर्व तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये किमान २५ व कमाल ५० प्रवेश संख्येची एक तुकडी व अल्पसंख्याक बहुल ११ जिल्ह्यामध्ये किमान २५ व कमाल ५० प्रवेश संख्येच्या दोन तुकड्या याप्रमाणे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. ज्या जिल्ह्यात २५ पेक्षा कमी संख्येने उमेदवारांनी प्रशिक्षण वर्गासाठी प्रवेश घेतल्यास अश्या जिल्ह्यात प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार नाहीत.

प्रत्येक तुकडीमध्ये ३०% जागा महिला उमेदवाराकरिता राखीव. महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास या जागा पुरुष उमेदवारांकरिता वापरात येतील.

तीन महिन्याच्या प्रशिक्षण कालावधीत रविवारची साप्ताहिक सुट्टी वगळता प्रत्येक दिवशी चार तास शारिरीक चाचणी, धावणे, गोळाफेक इ. चे प्रशिक्षण शारिरीक शिक्षण या विषयातील पदवीधारक तज्ञ प्रशिक्षकांकडून तसेच सामान्य ज्ञान, अंकगणित, चालू घडामोडी, बुध्दीमत्ता चाचणी व मराठी व्याकरण या विषयातील शिक्षक/ तज्ञ प्रशिक्षक यांच्यामार्फत दररोज किमान पाच तास (300 मिनिटे) प्रशिक्षण/मार्गदर्शन प्रशिक्षणार्थींना देण्यात येईल.

शासनाने जिल्हानिहाय निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थाना महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये प्रशिक्षण संस्थानी महिला व पुरुष प्रशिक्षणार्थींना स्वतंत्र निवास व्यवस्था आवश्यक त्या सुरक्षेसहित स्वच्छ स्वच्छतागृह, चहापान, अल्पोपहार, दोन वेळचे पोटभर जेवण, प्रसिध्द प्रकाशकांची पोलीस भरतीविषयक अद्ययावत २ पुस्तके, २ वह्या, १ पेन १ पेन्सिल, तसेच तीन सराव परिक्षांसाठी आवश्यक असलेली लेखन सामग्री यासर्व बाबी विनामूल्य उपलब्ध करुन द्यावयाच्या आहेत.

अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उन्नती यामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी शासनातर्फे वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

अल्पसंख्याक समुदायातील (मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी, जैन, बौध्द, शीख व ज्यू) युवक व युवतींना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे अडथळे आहेत ते दूर करुन त्यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सवलती व लाभ अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांनी काय कार्यवाही करावी याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

—–०—–

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका सुधारित विकास आराखड्यामध्ये फेरबदल
भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका मंजूर सुधारित विकास आराखड्यामधील खेळाच्या मैदानावरील आरक्षणाच्या हद्दीमधील चूक दुरुस्ती करण्याच्या फेरबदल प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मंजुर फेरबदल प्रस्तावानुसार आरक्षण क्र. 62 “खेळाचे मैदान” या आरक्षणामधील विदयमान अधिकृत इमारतीनी व्याप्त क्षेत्र आरक्षणामधून वगळून रहिवास वापर विभागात अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे.

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या मुळ मंजूर विकास योजनेचे व सुधारीत मंजूर विकास योजनेचे नकाशे भिन्न स्वरुपाच्या प्रमाणात असल्याने भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका हद्दीमधील विद्यमान अधिकृत इमारतींवर मंजूर सुधारीत विकास आराखड्यामधील आ.क्र.62-खेळाचे मैदान या आरक्षणाच्या हद्दीमधील चुक दुरुस्ती करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेने कार्यान्वीत केला असुन त्यास आज मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

पुणे येथे साखर संग्रहालय उभारणार
महाराष्ट्राचे साखर उद्योगातील स्थान विचारात घेता जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय (Museum) पुणे येथे उभारण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

पुणे यथील साखर संकुलातील जागेत साखर संग्रहालय उभारण्यात येईल. साखर संग्रहालयास प्रशासकीय मान्यता देणे, संग्रहालयाचे डिझाईन अंतिम करणे, निधी उपलब्ध करुन देणे, संग्रहालयाच्या बांधकाम विषयक कामकाजाचा आढावा घेणे यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियामक समिती तसेच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संग्रहालयाच्या प्रत्यक्ष उभारणी कामकाजावर देखरेखीसाठी कार्यकारी समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

साखर संग्रहालय उभारणीसाठी अंदाजे रु. ४० कोटी पर्यत खर्च अपेक्षीत असून त्यासाठी शासनाने साखर आयुक्तांना तीन वर्षात सदर निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. साखर संग्रहालयाच्या उभारणीबाबतचे आरेखन राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतून निवड करण्यात येईल.

—–०—–

मागासवर्गीय जागांच्या एकत्रित आरक्षण ग्रामपंचायत अधिनियमातील सुधारणा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी सादर
मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्केपर्यंत आरक्षण ठेवणेबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

ग्राम विकास विभागाने सादर केलेल्या उपरोक्त विषयावरील मंत्रीमंडळ टिपणीतील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होवुन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १०, पोटकलम (२)चा खंड (ग) आणि कलम ३०, (पोटकलम (४) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम १२, पोटकलम (२) चा खंड (ग), कलम ४२, पोटकलम (४)चा खंड (ब), कलम ५८, पोटकलम (१ब) चा खंड (क) आणि कलम ६७, पोटकलम (५) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकुण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५०% टक्के पेक्षा जास्त होणार + “नाही” अशी सुधारणा करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका क्र. ९८०/२०१९ (विकास गवळी विरुध्द महाराष्ट्र नागरीकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण राहीलेले नाही. सबब अंतरीम तरतुद म्हणुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहुन अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची ग्राम विकास विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. सदरचा अध्यादेश न्यायनिर्णयाच्या अधीन असल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाची पुनश्च मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.

—–०—–

गाळप हंगामाकरिता साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासनाची थकहमी देण्याचा निर्णय
गाळप हंगाम 2021-22 करीता राज्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या 28 कोटी रुपये इतक्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राजगड सहकारी साखर कारखाना लि.,ता.भोर, जि. पुणे व सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना लि. चंद्रभागानगर, ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर या 2 सहकारी साखर कारखान्यांना अनुक्रमे रक्कम दहा कोटी रुपये व अठरा कोटी रुपये अशा 28 कोटी रुपये अल्पमुदत कर्जास थकहमी देण्यात येईल. यासाठी पुढील प्रमाणे अटी टाकण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी न‍िश्चित केलेले शासनाच्या हमीपोटी प्रति क्विंटल साखर उत्पादनावर 250 रुपये हे स्वतंत्र टॅगींग हमीवरील कर्जाची व्याजासह एक वर्षाच्या आत पूर्ण परतफेड करण्यात यावी. शासनाने हमीबाबत निर्गमित केलेल्या निर्णयाचे लाभधारक /कर्जदार साखर कारखान्यांकडुन अटी व शर्तीची पुर्तता करुन बँकेकडुन ऑक्टोंबर 2021 पुर्वी रक्कम वितरीत न झाल्यास त्यानंतर वितरीत होणाऱ्या कर्जास शासन हमी कोणत्याही परिस्थितीत लागू राहणार नाही.

शासन हमी देण्यात आलेल्या कारखान्यांवर बँकेने पूर्ण वेळ सनदी लेखापाल/कॉस्ट अकाऊंटन्ट नेमावा. 2021-22 हंगामास शासन हमीची मुदत फक्त 1 वर्ष राहील. गाळप हंगाम 2020-21 करीता देण्यात आलेल्या पूर्व हंगामी कर्जास शासन थकहमीची मुदत 1 वर्षाने म्हणजेच दि.30.09.2022 पर्यंतच वाढविण्यात येत आहे. शासन हमीवरील कर्जासाठी संबंधीत कारखान्यांच्या संचालक मंडळाने समान मूल्याची वैयक्तीक हमी दिल्यानंतरच शासनाने‍ थकहमी द्यावी.

त्यानंतर बँकेने कारखान्यास शासन थकहमीवरील कर्जाची रक्कम वितरीत करावी. बँकेने कारखान्यास यापूर्वी सन 2019-20 व 2020-21 मध्ये शासन हमीवर दिलेल्या कर्जाच्या विनियोगाबाबत कारखान्यांच्या लेख्यांची तपासणी करावी. सदर तपासणीमध्ये कर्जाच्या विनियोगाबाबत गंभीर मुद्दे आढळून न आल्यास वैयक्तीक हमी सामुदायिक हमीमध्ये परावर्तीत होईल अन्यथा वैयक्तीक हमी पुढे लागू राहील.