राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय सापडणार वादात… घाईघाईने दिलेली मंजुरीच अंगलट येणार?

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – खरे तर सरकारने एखादे महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला की थोडेफार आक्षेप वगळता तीव्र अशी प्रतिक्रिया उमटत नाही. मात्र अलीकडेच एका महामंडळाच्या स्थापनेचा घाईघाईत घेतलेला निर्णय सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कारण या महामंडळाला प्रशासनामधूनच जोरदार विरोध होत आहे.

राज्य सरकारने पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (infrastructure development board) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामंडळावर रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण आणि वेगवान देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी असणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येणारे रस्ते, पुला यांच्या देखभालीचे काम हे महामंडळ करणार आहे. एवढेच नाही तर अन्य राज्यांत ठेकेदार म्हणून काम करण्याची मुभाही या महामंडळाला देण्यात आली आहे. खरे तर एवढे अधिकार असलेले एखादे महामंडळ सहजासहजी इतर विभागांना पचनी पडणे शक्य नाही.

कारण या महामंडळात सरकार ५१ टक्के अनुदान देईल आणि उर्वरित निधी महामंडळ उभारेल. पण तरीही सरकार गरजेनुसार महामंडळाला सहायक अनुदानही देत राहणार आहे. गंमत म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वित्त व नियोजन तसेच महसूल आणि परिवहन विभागांनीच महामंडळाच्या संदर्भात अनके प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकारच्या विभागांनी विरोध केल्यानंतरही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या महामंडळाच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला, हे विशेष. वित्त व नियोजन आणि महसूल विभागांनी महामंडळाच्या स्थापनेवर आक्षेप घेतल्याने भविष्यात निधी उभारताना महामंडळाला मोठी कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे.

निधी कसा उभारणार?
रस्त्यांच्या जागेतून जाणाऱ्या सेवावाहिनीपासून मिळणारे भुईभाडे, सुधारणा केलेल्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या २०० मीटर जागेच्या अंतरावरील वृद्धी शुल्क, जाहिरात शुल्क तसेच विभागाच्या जागांचे, मालमत्तांचे निश्चलनीकरण, मूळ गौण खनिजावर अतिरिक्त अधिभार, मोटार वाहन शुल्कावरील अतिरिक्त अधिभार, राज्य आणि प्रमुख जिल्हा मार्गाच्या मध्यापासून दोन्ही बाजुंनी ५०० मीटरच्या अंतरापर्यंत जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर अतिरिक्त अधिभार आणि कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारण्याची महामंडळाची योजना आहे.

यासाठी होतोय वाद!
महामंडळाला दिलेले आर्थिक अधिकार आणि सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान यात विरोधाचे मूळ दडलेले आहे. असे असेल तर मात्र महसुली उत्पन्नाचे सर्व स्रोत अन्य प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारीत येत आहेत. आणि या महसुली स्रोतांचा वापर रस्त्यांसाठी केला तर अन्य विभागांच्या कामांसाठी निधी कसा उपलब्ध होणार? असा प्रश्न सरकारी विभागांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

Maharashtra Cabinet Decision Controversy Sanction