राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले हे महत्वाचे ७ निर्णय…

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले हे महत्वाचे ७ निर्णय…

विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता
अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेंजमेंट युनिट

राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र- २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत “विकसित भारत-भारत @२०४७” करण्याचा संकल्प केला आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७ पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी” हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला फाईव्ह ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे.

विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती व मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री महोदयांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ (Vision Document) चा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे.

या उपक्रमांसाठी निश्चित कऱण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे –

अ) प्रगतीशील (Growth Driven) – कृषि : हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे. सेवा: नव्या कालखंडात संपूर्ण जगात वित्त, आघाडीचे तंत्रज्ञान, माध्यमे आणि मनोरंजन यामध्ये आघाडीवर राहणे. उद्योग: सर्व जगासाठी महाराष्ट्रात निर्मिती आणि रचना करणे, ज्यायोगे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त उत्पन्न उद्योग क्षेत्रातून येईल. पर्यटन: जबाबदार, सुरक्षित आणि कचरामुक्त पर्यटनाद्वारे सरासरी पर्यटकांचा मुक्काम आणि उलाढाल वाढविणे.

ब) शाश्वत (Sustainable): नागरी /शहरी : शहरांत झोपडपट्टी-मुक्त, स्वच्छ, परवडणाऱ्या घरांसह आपत्ती-प्रतिरोधक, पूर्ण रोजगारयुक्त, सोप्या सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे जाळे असणारी रचना उभारणे. पाणी : संवर्धन आणि पुनर्वापराद्वारे सर्वांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. ऊर्जा आणि शाश्वतता: राज्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भूभाग हरित आच्छादनाखाली आणून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमंतीत विश्वासार्ह, हरित आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्ध करून देणे. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि अखंड मल्टीमोडल (बहु-पद्धती) कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे.

क) सर्वसमावेशक (Inclusive) : शिक्षण आणि कौशल्य विकास: शिक्षण, नाविन्यपूर्णता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे असे सर्वसमावेशक, उद्योगांशी संबंधित शिक्षण आणि कौशल्य देणारे जागतिक दर्जाचे प्रतिभा केंद्र तयार करणे. समाज कल्याण: सामाजिक-आर्थिक समता आणि वंचित सामाजिक गटांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे. आरोग्य: परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची सार्वत्रिक उपलब्ध करणे आणि अकाली मृत्युदर एक तृतीयांशाने कमी करणे. सॉफ्ट पॉवर: वारसास्थळे, संस्कृती, चित्रपट, भाषा आणि क्रीडा यांना जागतिक मान्यता मिळवणे.

ड) सुशासन (Good Governance) : प्रशासन: किमान शासन आणि कमाल प्रशासन पद्धती. सुरक्षा: राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षा, सुरक्षितता आणि आपत्ती प्रतिरोधक परिस्थिती निर्माण करणे. तंत्रज्ञान: प्रभावी प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. वित्त: विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे शाश्वत वित्तीय मार्ग निश्चित करणे.

स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षासाठी १०० उपक्रम

विकसित महाराष्ट्र- २०४७ अंतर्गत राज्याचे १०० उपक्रम, १५० पेक्षा जास्त मापदंड (Metrics) व ५०० पेक्षा जास्त टप्पे निश्चित केले आहेत. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात येणाऱ्या व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) मधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करणार आहेत. या युनिटद्वारे, राज्यातील सर्व गुंतवणूक व विविध धोरणे, व्हिजनच्या ध्येयाशी सुसंगत असेल याची खात्री करण्यात येईल. तसेच दर तीन महिन्यांनी प्रगती आणि मेट्रिक्सचा आढावा घेण्यात येईल.

विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना सामाजिक- आर्थिक परिणामांसह तपशीलवार कार्ययोजना तयार कराव्या लागणार आहेत. तसेच व्हिजनमध्ये समाविष्ट metrics मध्ये data tracking करावे लागेल. त्याअनुषंगाने वित्तपुरवठा धोरण, चालू खर्चाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. यातून महसूल वाढीचे आणि पर्यायी भांडवलाचे स्त्रोत निश्चित करता येणार आहेत.

सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चानुसार १ हजार ६४७ कोटी ८७ लाखांच्या अधिकचा निधी देणार

सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे ब्रॅाडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पाकरिता ३ हजार २९५.७४ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यानुसार या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ५० टक्के हिस्सा म्हणजेच १ हजार ६४७ कोटी ८७ लाख रुपयांचा अधिकचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे साडे तीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या तुळजापूर शहर शक्तीपीठ रेल्वे मार्गाशी जोडले जाणार आहे. यामुळे विविध राज्यातून येणाऱ्या भाविकांची सोय होणार आहे.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी ५० टक्के आर्थिक सहभागाचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे तुळजा भवानी मातेच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. या भाविकांची सोय व्हावी यासाठी सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज करण्यात येत आहे. यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजे ४५२.४६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहभागास १० फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.

मात्र आता विविध कारणामुळे सदर प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने ३ हजार २९५ कोटी ७४ लाख रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. यामध्ये १ हजार ६४७ कोटी ८७ लाख रुपयांचा राज्य शासनाचा हिस्सा देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सुधारित अंदाजपत्रकास आणि राज्य शासनाच्या हिस्सा देण्यास मान्यता आली. ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने केंद्र सरकारला उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार, तीन नवीन कार्यासने
गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय संपर्क, परदेशस्थ नागरिकांसाठी सुविधा
सामान्य प्रशासन विभागातील राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यानुसार राजशिष्टाचार विभागात परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क अशी तीन नवीन कार्यासने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे गुंतवणुकीस प्रोत्साहन आणि परदेशातील मराठी नागरिकांशी संपर्क वाढविणे शक्य होणार आहे.

परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार, सांस्कृतिक संबंध, परदेशातील मराठी नागरिकांचे संबंधांचे संवर्धन आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन या घटकांची राज्यातील व्याप्ती वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी राजशिष्टाचार विभागाचा मनुष्यबळासह विस्तार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी या पदनामाऐवजी सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) असा पदनामात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

ही कामे पार पाडण्यासाठी परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) असे तीन कार्यासने निर्माण करण्यात आली. यामुळे राजशिष्टाचार उपविभागात सध्याचे तीन आणि नवीन तीन अशी सहा कार्यासने कार्यरत असतील. नवीन तीन कार्यासनांसाठी नवीन २३ पदे निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे राजशिष्टाचार विभागात एकूण ६२ पदे कार्यरत असतील.

राजशिष्टाचार (परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) या विभागामार्फत पुढील विषय हाताळण्याचे प्रस्तावित आहे. राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, उच्चायुक्त संबंध, परकीय कर्जे/ निधी, वित्त आणि व्यापार, परदेशस्थ महाराष्ट्र नागरिकांची संबंध, सांस्कृतिक संबंध, विद्यापीठ/शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य, परदेशातील रोजगार संधी, पर्यटन प्रोत्साहन, नवीन तंत्रज्ञान सहकार्य आणि प्रसिध्दी इत्यादी.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत उमेदवारांना
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत मिळणार

राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार आता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. तसेच तत्पूर्वी त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.

तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीत सुधारणा करण्यात येईल. या अनुषंगानेही महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही दोन्ही अध्यादेश राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने काढण्यात येणार आहेत.

शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करणार

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्यामुळे शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर यांची स्थापना करण्यास नवीन न्यायालय स्थापना समितीने मंजुरी दिली आहे. यानुसार दोन न्यायालये स्थापन करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली.

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी २० नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सहा पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. सरकारी वकील (शासकीय अभियोक्ता) कार्यालयासाठी तीन नियमित पदे व दोन पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरासाठी २० नियमित पदे आणि चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे मंजुरी देण्यात आली.

वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशनच्या जमीन भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणास मान्यता

वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील मौजे करडा येथील सुविदे फाउंडेशनला देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सुविदे फाउंडेशन कृषि विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी ही संस्था असून ती ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालविण्यात येते. या संस्थेला महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) नियम १९७१ नुसार २१.८५ हेक्टर आर जमीन बाजारमूल्याच्या प्रचलित दराने वार्षिक भाडेपट्टा आकारुन देण्यास १९९४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.

मात्र ही संस्था शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी असल्यामुळे सध्या आकारण्यात येणारा भाडेपट्टा कमी करण्यात यावा, अशी विनंती शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार सन २०२२ ते २४ या कालावधीतील थकीत भाडेपट्टयाची रक्कम आणि त्यावरील दंडव्याजाची रक्कम भरून घेऊन, या फाउंडेशनला ही जमीन नाममात्र एक रुपया या दराने ३० वर्षांकरिता अटी व शर्तींच्या अधीन राहून देण्यास मान्यता देण्यात आली.