इंडिया दर्पण ऑनलाई डेस्क – महाराष्ट्रात कृषी मालावर आधारित उद्योग व्यवसाय वाढावेत त्याचप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रातील मालाची आयात निर्यात व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने राज्यात ठीकठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार आहेत, यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच राज्यात पहिल्या टप्प्यात नऊ ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क सुरू होण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली दिसून येईल.
जागेला सोन्याचे भाव :
विविध कारखान्यांमध्ये औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल आणि उत्पादित मालाच्या दळणवळण आणि साठवणूक याबाबतचे राष्ट्रीय धोरण नुकतेच जाहीर झाले. त्याच वेळी बंदरावरील सुविधा अन्य प्रदेशात उपलब्ध करून देत राज्यात विविध नऊ ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क सुरू केली जाणार आहेत.आयटी पार्कपाठोपाठ या ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याची घोषणा केल्यानंतर या ठिकाणच्या जागांना सोन्याचे भाव आले आहेत.
निर्यात आणि महामार्ग
मुंबई – नागपूर समृद्धी महामार्गावर विर्दभात विविध ठिकाणी ३५ एकरांवर सुमारे ५० कोटी रुपये खर्चून एकात्मिक ॲग्रो लॉजेस्टिक पार्क उभारण्यात येत आहे. या साठीची कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. ते लवकरच शेतकऱ्यांच्या सेवेत दाखल होईल. तसेच राज्यात नऊ ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे. जालना येथे ५०० एकरांवर शुष्क बंदर (ड्राय पोर्ट) करण्याची केंद्र सरकारची योजना होती. आता शुष्क बंदराच्या जागेवरच लॉजिस्टिक पार्कही उभे राहणार आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढू शकणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात पुरंदर तालुक्यात हा प्रकल्प होणार असल्याने मूळ जागेवर विमानतळ आणि त्या नजिकच रिसे, पिसे, पांडेश्वर, राजुरी, नायगाव या पाच गावांतील जमिनीवर ‘लॉजिस्टिक पार्क’ उभारले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे नाशिकमधून सुरत-चेन्नई ‘ग्रीनफिल्ड मार्ग’ जात असल्याने या महामार्गाशेजारी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याची सूचना नितीन गडकरींनी काही दिवसांपूर्वी केली होती.
४५० कोटींचा निधी
दिल्लीच्या धर्तीवर आपल्या राज्यामध्ये लॉजिस्टिक पार्क व्हावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. मीरा भाईंदर, भिवंडी व बदलापूर येथे केंद्र सरकारच्या वतीने लॉजिस्टिक पार्कसाठी मदत देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर अन्य ठिकाणां साठीही निधी उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासन गडकरी यांनी दिले होते. त्यानुसार आता जालना, नाशिक, जळगाव, अकोला, हिंगोली, रत्नागिरी, रायगड, सांगली, पुणे आदी जिल्ह्यांमध्येही मल्टी-लॉजिस्टिक पार्क उभे केले जाणार आहेत. त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांचा निधीही नुकताच मंजूर करण्यात आला.
कागदपत्रांना फाटा :
विशेष म्हणजे या पार्कद्वारे कृषी माल साठवणुकीची गोदामे, शीतगृह, मालवाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांची कार्यालये, मालाच्या वाहतुकीसाठी २४ तास मनुष्यबळ, निर्यातीसाठीच्या सर्व परवानग्या तसेच विदेशात माल पाठविण्यासाठी आवश्यक असणारी परवानगी मिळविणे ही कंपनीची जबाबदारी असली, तरी देखील सीमा शुल्क विभागात तसेच बंदरांवरून माल वाहतूक करण्यापूर्वी लागणाऱ्या कागदपत्रांची वारंवार तपासणी होणार नाही, यासाठीच्या सुविधा लॉजिस्टिक पार्कमध्ये असतील.
पुढील ८ वर्षांचे उद्दीष्ट :
राज्याचा विकास हा तिथल्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो. देशातले सर्वांत जास्त प्रगत महाराष्ट्र राज्य असूनही राज्यात आजही आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रत्येक खेडी, गावांना जोडणारे रस्ते, रेल्वे यांचे एकत्रित असे जाळे नाही. राज्यातल्या रस्त्यात वारंवार वाहतूक कोंडी, अपघात, प्रवासी व मालाची गैरसोय, वेळेचा अपव्यय अशा समस्यांनी शेतकरी आणि उद्योजक ग्रासला आहे. महाराष्ट्रात उत्कृष्ट दर्जाची, वेगवान वाहतूक व्यवस्था बसविण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठीच केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. दळणवळणाच्या पारंपरिक व्यवस्थेत २०३० पर्यंत मालवाहतूक व साठवणूक या क्षेत्रात प्रगत २५ देशांच्या रांगेत आणण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
करार करण्यात आला :
विविध सुविधेच्या ठिकाणाला लॉजिस्टिक पार्क असा दर्जा देण्यात आलेला आहे. दळणवळण क्षेत्रातील गरज लक्षात घेऊन अधिक उंचीची गोदामे राज्यात कमी आहेत. बंदिस्त वाहतूक, शीतगृहे यासह मालाची आधुनिक मांडणी करता येणारी गोदामे तर नाहीत. त्यामुळे अशा गोदामांसह वाहतूक सुरळीत करणारे असे २५ बहुविध लॉजिस्टिक पार्क उभे करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले होते. आता त्याला गती मिळाली असून जालना येथील पार्कसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या दोन संस्थांमध्ये नुकताच करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याची मालवाहतुकीचा खर्च कमी होईल, तसेच याचा शेतकरी आणि उद्योजकांना निश्चित फायदा होईल असे सांगण्यात येते.
Maharashtra 9 New Logistic Parks What is It
