मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मुखेड (जि. नांदेड), उमरखेड (जि. यवतमाळ), चिखलदरा (जि. अमरावती) आणि महाड (जि.रायगड), हरसूल (जि. नाशिक), वरूड (जि. अमरावती), फलटण (जि. सातारा) येथे विविध न्यायालये स्थापन करण्यात येतील.
मुखेड येथे जोड न्यायालयाऐवजी नियमित स्वरुपात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १३ पदे नव्याने व ३ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील. उमरखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १६ पदे नव्याने व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील. याशिवाय उमरखेड येथील सहाय्यक सरकारी वकील कार्यालयात दोन पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.
चिखलदरा येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यात येऊन, एकूण ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. महाड येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यात येऊन १६ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे नियुक्त करण्यात येतील. हरसूल येथे ग्राम न्यायालयासाठी ५ नियमित पदे निर्माण करण्यात येतील. वरूड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित पदे व ५ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. फलटण येथे देखील १९ नियमित पदे व ५ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २४ पदे निर्माण करण्यात येतील.
