पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिक्षण विभागातील आर्थिक भ्रष्टाचाराने सध्या संपूर्ण राज्यात खळबळ माजविली आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी राज्यातील ३६ शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे पत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पाठविले आहे. सध्या या प्रकरणामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा पुढे आला आहे.
शिक्षण विभागातील आर्थिक भ्रष्टाचार गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. याबाबत कुणीही बोलत नसल्याने हा प्रकार वाढला असून आता अचानकरित्या भूकंप झाला आहे. शिक्षण विभागाला लागलेल्या भ्रष्टाचाररूपी कीडीमुळे संपूर्ण व्यवस्था पोखरल्या गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांच्या बदलीपोटी झालेल्या आर्थिक व्यवहारात अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यामध्ये अडकल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
शिक्षक बदलीच्या फायलीवर आर्थिक वजन ठेवल्यानंतर शिक्षकांना सोयीच्या जिल्ह्यात बदली झाल्याची अनेक प्रकरणे गेल्या काही वर्षात आपण पाहिली आहे. एवढेच काय तर शिक्षक बदलीसाठी दरपत्रक देखील ठरल्याच्या चर्चा आहेत. साधी फाइल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर पाठवण्यासाठी देखील पैसे घेतले जातात. एका प्रकरणात आउटवर्ड करून देण्यासाठी वीस हजार रुपयेची लाच घेण्यात आली. साधा लिपिक देखील मोठ्या कारमध्ये येतो. पैशाच्या मोबदल्यात बदल्या केल्या जातात.
असे आहे रेटकार्ड
शिक्षण विभागातील या प्रकारामुळे आर्थिक भ्रष्टाचाराचा रेटचार्टच पुढे आला आहे. कायम मुख्याध्यापक मान्यतेसाठी एक ते दीड लाख रुपये, शालार्थ प्रकरणांसाठी ऐंशी हजार ते एक लाख रुपये, मेडिकल बिल मंजुरीसाठी बिलाच्या रकमेच्या पाच ते वीस टक्क्यांपर्यंत, शिक्षक बदलीसाठी पन्नास हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्याचे पुढे आले आहे.