विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली :
नैसर्गिक आपत्ती ही काही सांगून येत नसते. निसर्गावर मानव निर्मित अतिक्रमण असो की, अन्य काही कारणांमुळे गेल्या काही वर्षात भूकंप, मुसळधार पाऊस, महापूर, विशाल जंगलांना आगी लागणे, प्रचंड उष्णतामान वाढणे, विविध प्रकारची चक्रीवादळे आणि सुनामी यासारख्या घटना गेल्या काही वर्षात जगभरात वारंवार घडू लागल्या आहेत. सहाजिकच जगभरातील अनेक देशांमध्ये दर वर्षी मोठी संकटे निर्माण होत असून प्रचंड जीवित आणि वित्त हानी होत आहे. त्याकरिता संबंधित देशातील शासन व्यवस्था विविध उपाययोजना करीत असते. त्यासाठी विशिष्ट निधीदेखील राखीव ठेवण्यात येतो. भारतात देखील केंद्र सरकारच्या वतीने आपत्ती नैसर्गिक नंतर किंवा त्यापुर्वीही उपाययोजनांसाठी विशिष्ट नियतीची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु दरवर्षी विविध प्रांतांमध्ये येणारी महापुराची स्थिती पाहता हा निधी अत्यंत तोकडा आहे असे म्हटले जाते. याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ पातळीवर अधिकाऱ्यांकडून देखील चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
पण, दरवर्षी मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या पूर नियंत्रण कार्यक्रमांसाठी पुरेसा निधी नाही. केंद्र सरकारच्या जल व्यवस्थापन मंत्रालयाकडे पूर व्यवस्थापन कामांसाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट असून ते गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारने ११ व्या योजनेच्या तुलनेत पूर व्यवस्थापन कार्यक्रमांसाठी १२ व्या योजनेतील केंद्र-राज्य निधी वाटा (हिस्सा ) यात लक्षणीय बदलला आहे, त्यामुळे राज्यांना केंद्राचा निधी आणखी कमी झाला आहे. दरवर्षी देशाच्या विविध भागात प्रचंड पूर आणि व्यापक विनाश होतो. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारचा पूर व्यवस्थापन हा कार्यक्रम मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहेत. दरम्यान, संबंधित मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने या प्रश्नांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे पुरेशा अर्थसंकल्पीय वाटपासाठी वित्त मंत्रालयाशी संपर्क साधण्यासाठी समितीने मंत्रालयाला एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.
