मुंबई – सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी. असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी एक वेळेची बाब म्हणून सर्व मंडळांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांना त्याप्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यात देखील बहुतांश भागात मार्च, २०२० पासून ब-याच कालावधीसाठी शाळा बंद असून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत आहे, यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांनी देखील काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर केलेला नाही व यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या खर्चात देखील काही प्रमाणात बचत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर व सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेले आदेश विचारात घेवून निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासन निर्णय
· सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी.
· यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे, अशी अतिरीक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे फी समायोजित करणे शक्य नसल्यास फी परत करावी.
· कपात करण्यात आलेल्या फीबाबत विवाद निर्माण झाल्यास असा विवाद यथास्थिती संबंधित विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे किंवा शासन निर्णय क्र. तक्रार-२०२०/ प्र.क्र.५०/एस.डी-४,दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये गठीत विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे दाखल करण्यात यावा व याबाबत विभागीय शुल्क नियामक समितीने किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील.
· कोव्हीड-१९ महामारीच्या काळात विद्यार्थ्याने शाळेची फी, थकीत फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापनाने अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये किंवा अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये.
· हे आदेश सर्व मंडळाच्या, सर्व माध्यमाच्या शाळांना लागू राहतील.
· हे आदेश तात्काळ परिणामाने अमलात येतील.
बघा सरकारचे मूळ आदेश
