नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र शासनाच्या लोकसेवा हक्क कायदयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आपले सरकार केंद्र, सेतू अथवा महा ई-सेवा केंद्र सुरु करण्यात आलेली आहेत. सदर ई- सेवा केंद्रांना नाशिक आयुक्त भेट देऊन कामकाजाची पाहणी करत आहे. या भेटी दरम्यान निफाड तालुक्यातील म्हाळसा-कोरे येथील एका केंद्रावर उत्पन्न व जात प्रमाणपत्रासाठी पाचशे ते सातशे रुपये आकारली जात असल्याची नोंद आढळली. या प्रकाराची आयोगाने गंभीर दखल घेत या प्रकारणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी अर्चना पठारे यांनी संबंधित केंद्राचा परवाना एका वर्षासाठी रद्द केला आहे.
यावेळी आयोगातील कक्ष अधिकारी उदय काण्णव, प्रशांत घोडके, निफाड प्रांत अधिकारी अर्चना पठारे यावेळी उपस्थित होते. शासनाच्या वेगवेगळया विभागांकडून अथवा स्थानिक प्राधिकरणांकडून ज्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात, त्यांचे अर्ज या सर्व केंद्रातून स्वीकारले जातात. प्रत्येक सेवेसाठी आकारण्यात येणा-या शुल्काची निश्चिती संबंधित विभाग , प्राधिकरण यांनी केलेली असते व अशी दरसूची प्रत्येक केंद्राने लावणे व तेवढेच शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. या केंद्रांची तपासणी करण्याचे अधिकार आयोगाला असून, काही अनियमितता आढळल्यास केंद्रावर कारवाई करण्याचे आदेश, आयोग जिल्हाधिकारी यांना देऊ शकतो.
आयोगाकडून यापुढेही वेगवेगळया तालुक्यातील केंद्रांना भेटी देण्यात येणार असून केंद्र चालकांनी नियमानुसार काम करावे. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास तसेच नागरिकांची दिशाभूल करणे, त्यांच्याकडून अवाजवी दराने पैसे घेणे असे प्रकार आढळल्यास केंद्रचालकाविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच अशा केंद्रांची तक्रार नागरिकांनी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा आयोगाच्या नाशिक कार्यालयांकडे 0253,2995080 या दूरध्वनी क्रमांकावर करावी.
– चित्रा कुलकर्णी, आयुक्त, लोकसेवा हक्क आयोग, नाशिक
Maha E Seva Kendra License Cancelled
Strict Action Nashik Niphad
