चेन्नई – एक सप्टेंबर २०२१ पासून विक्री करण्यात येणा-या नव्या वाहनांना पाच वर्षांसाठी बंपर टू बंपर विमा सुनिश्चित करण्याचा विमा कंपन्यांना दिलेला आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने मागे घेतला आहे. हा निर्णय लागू करणे अशक्य असल्याचा अभिप्राय आयआरडीए आणि इतरांनी दिल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय मागे घेतला आहे.
न्यायमूर्ती एस वैद्यनाथन म्हणाले, की या वर्षी ४ ऑगस्टला परिच्छेद १३ मध्ये दिलेले निर्देश सध्याच्या परिस्थितीत लागू करणे उपयुक्त नाहीत. त्यामुळे त्या परिच्छेदातील निर्देश सध्या मागे घेतले जात आहेत. निर्दोष आणि पीडितांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने वाहनांच्या व्यापक कव्हरेजसाठी संबंधित कायद्यात आवश्यक संशोधन करण्यात येईल, असा आशावाद न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला. या आदेशांना मागे घेतल्याने संयुक्त परिवहन आयुक्तांकडून जारी परिपत्रकसुद्धा रद्द करण्यात आले आहे.
आयआरडीआय, जीआयसी आणि एसआयएम यांच्या म्हणण्यानुसार, बंपर टू बंपर पॉलिसी कव्हरेज अनिवार्य करण्याच्या आदेशाची सध्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेत प्रभावी अंमलबजावणी तार्किक आणि आर्थिक रुपाने व्यवहार्य नाही. त्याचे विपरित आणि उलटे परिणाम समाजावर दिसतील. त्यामुळे पॉलिसीधारक, ऑटोमोबाईल उद्योग आणि मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या हितासाठी न्यायालयाने हे निर्देश मागे घेणे उचित ठरेल.
