नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मध्य प्रदेशातील नागरी संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा आदेश दिला आहे. इतर मागासवर्गीय कल्याण आयोगाच्या दुसऱ्या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सरकारला आठवडाभरात आरक्षणाची स्थिती निश्चित करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला शिवराजसिंह चौहान सरकारचा विजय असल्याचे म्हटले जात आहे. तर काँग्रेसने हा मुद्दा नसून न्यायालयाने जुने 14 टक्के आरक्षण कायम ठेवल्याचे म्हटले आहे.
मध्य प्रदेशातील नागरी संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज हिरवा कंदील दिला आहे. मागासवर्गीय कल्याण आयोगाचा सविस्तर अहवाल पाहून न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच आठवडाभरात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, सत्यमेव जयते. सत्याचा विजय झाला आहे. आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आम्ही एवढेच म्हणालो की, आम्हाला निवडणुका हव्या आहेत आणि ओबीसी आरक्षणासह. काँग्रेसने पाप केल्याचे चौहान म्हणाले. केवळ काँग्रेसचेच लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार होत्या. मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि ओबीसी आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने सर्वंकष सर्वेक्षण करून वस्तुस्थितीच्या आधारे अहवाल तयार केला. तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1526811081624399872?s=20&t=x_sW6qoe9j2k3rRVvdom0A
चौहान पुढे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने वॉर्डनिहाय सर्वेक्षण अहवाल मागवला आणि तो सादर झाला. तेव्हा काँग्रेसचे लोक आनंद मानत राहिले की आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील, मग भाजपला गोत्यात उभे करण्याची संधी शोधत रहा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार असल्याचे चौहान म्हणाले. काँग्रेस आणि कमलनाथ नेहमीच कारस्थान करत राहिले. ओबीसींना न्याय देण्याचा त्यांचा कधीच हेतू नव्हता. कमलनाथ यांच्यावर त्यांनी पलटवार केला की, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले होते, मग कोर्टात योग्य भूमिका का ठेवली नाही, त्यामुळे कोर्टाने स्थगिती दिली. आता ओबीसींना न्याय मिळाला आहे.
