इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – मध्य प्रदेशमध्ये मोठा धान्य घोटाळा उघडकीस आला आहे. महिला आणि बाल विकास विभागाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या ३ वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता आणि ११ ते १४ वर्षे वयोगटातील शाळाबाह्य मुलींच्या पोषणविषयक गरजा पूर्ण केल्या आहेत. टेक होम पूरक पोषण आहारांतर्गत रेशनचे वितरण करत आहे. मध्य प्रदेशच्या महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) लेखापरीक्षण अहवालात ही बाब उघड झाली आहे. हे खाते सध्या खुद्द मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे आहे.
विभागाने २०१८-२१ मध्ये सुमारे १ कोटी ३५ लाख लाभार्थ्यांना सुमारे २३९३ कोटींचे ४.०५ मेट्रिक टन धान्य वितरीत करण्यात आले. पण घरपोच रेशनच्या लेखापरीक्षण अहवालात त्याची वाहतूक, उत्पादन, वितरण आणि दर्जा यात अनेक गडबडी समोर आल्या आहेत. या योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येणारे घरपोच धान्य हे केवळ कागदावरच मोठ्या प्रमाणात वाटण्यात आले आहे.
महालेखा परीक्षकांच्या लेखापरीक्षण अहवालात असे म्हटले आहे की, सुमारे ६.९४ कोटी किंमतीच्या ६ रेशन उत्पादक कंपन्यांकडून ११२६.६४ मेट्रिक टन रेशनची वाहतूक करणाऱ्या दुचाकी, कार, ऑटो आणि टँकरची संख्या दाखवण्यात आली आहे. यासोबतच घरपोच रेशनच्या उत्पादन आणि वितरणाच्या नोंदीमध्येही गडबड समोर आली आहे. इथे उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल, रेशन हे विजेच्या वापराच्या तुलनेत अशक्यप्राय उत्पादन झाले आहे.
अहवालानुसार, यामध्ये सुमारे ५८ कोटींचे बनावट उत्पादन करण्यात आले. राज्यातील धार, मंडला, रीवा, सागर आणि शिवपुरीमध्ये हा गोंधळ दिसून आला आहे. येथे चलन जारी करण्याच्या तारखेला, टेक होम रेशनचा साठा उपलब्ध नसतानाही सुमारे ८२२ मेट्रिक टन घरपोच रेशनचा पुरवठा करण्यात आला.
अहवालानुसार, शाळेत न गेलेल्या विद्यार्थिनींच्या संख्येचे आधारभूत सर्वेक्षण न करताच रेशनचे वाटप करण्यात आले. आणि शालेय शिक्षण विभागाने ९ हजार मुलांचा विचार न करता, सर्वेक्षण न करता ३६ लाखांहून अधिक संख्या गृहीत धरली. २०१८-२१ या कालावधीत सुमारे ४८ अंगणवाड्यांमध्ये नोंदणी झालेल्या बालकांच्या संख्येपेक्षा अधिक मुलांना ११० कोटी रुपयांचे रेशन कागदावर वितरित करण्यात आले आहे.
त्याच वेळी, घरपोच रेशनच्या पोषण मूल्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी, नमुन्याच्या गुणवत्ता तपासणीमध्ये खूप काळजी घेण्यात आली आहे. वास्तविक हे नमुने प्लांट, प्रकल्प आणि अंगणवाडी स्तरावर राज्याबाहेरील स्वतंत्र प्रयोगशाळांमध्ये पाठवायचे होते, परंतु विभागाने हे नमुने प्लांट स्तरावरीलच स्वतंत्र प्रयोगशाळेत पाठवले. याशिवाय, THR मधून काढलेले नमुने देखील स्वतंत्र प्रयोगशाळांना पाठवण्यात आले आणि ते देखील आवश्यक पोषणमूल्यांची पूर्तता करत नाहीत.
अहवालात घरपोच रेशनचे उत्पादन, वाहतूक, वितरण आणि गुणवत्ता नियंत्रणात मोठ्या प्रमाणावर संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, या घोटाळ्यात सीडीपीओ, डीपीओ, प्लांट अधिकारी आणि वाहतूक व्यवस्था करणारे अधिकारी एकप्रकारे सहभागी होते.
या घोटाळ्याबाबत राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, कॅगचा अहवाल हे केवळ मत आहे, अंतिम निर्णय नाही. त्यासाठी लेखा समिती अंतिम निर्णय घेते आणि काही वेळा प्रकरण विधानसभेच्या लोकलेखा समितीकडेही चौकशीसाठी जाते.
Madhya Pradesh Big Ration Scam MP Shivraj Singh Chouhan
Take Home Ration CAG Report Children’s Student Women
