नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर लोकसभा सचिवालयाने मोठी कारवाई केली आहे. कर्नाटकातील कोलार येथे २०१९च्या लोकसभा निवडणुक प्रचारसभेमध्ये ‘सर्वच चोरांचे आडनाव मोदी कसे?’ असे विधान राहुल यांनी केले होते. त्यानंतर सुरतचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांनी या खटल्यावर निकाल देत राहुल यांना २ वर्षांची शिक्षा आणि १५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. राहुल हे या प्रकरणात दोषी आढळले आहेत. त्याची दखल घेत लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात राहुल गांधींवर निशाणा साधण्याची एकही संधी भाजप सोडत नाहीये. गांधी यांनी भारत आणि पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबत विदेशात केलेल्या वक्तव्यांवरून त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडण्यात येताहेत. त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचीदेखील मागणी होत होती. यावरून काँग्रेसदेखील आक्रमक झाली आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे जुने व्हिडिओ पुढे केले आहेत. त्या माध्यमातून मोदींनी देखील अशाच प्रकारची वक्तव्ये केल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, राहुल यांनी २०१९मध्ये केलेल्या वादग्रस्त भाषणाप्रकरणी त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आल्यामुळे त्यांच्यावरील राजकीय संकट गडद झाले आहे. मुख्य म्हणजे एकट्या राहुल गांधींमुळे संसदेचे कामकाज गेल्या काही दिवसांपासून स्थगितदेखील होत आहे. आता त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदी तसेच, पीयुष गोयल यांच्यासह काही केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या दालनात न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात चर्चा केली. त्यामुळे लोकसभा सचिवालयाने तत्काश ही कारवाई केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. तत्पुर्वी या निर्णयाला लवकरच गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केले.
https://twitter.com/INCIndia/status/1639192040335626240?s=20
लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेली अधिसूचना
लोकसभा सचिवालयाने या संदर्भात सात ओळींची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, केरळमधील वायनाड येथील लोकसभा सदस्य राहुल गांधी यांना मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सुरतच्या न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. त्यानंतर राहुल हे लोकसभेच्या सदस्यत्वापासून अपात्र ठरले आहेत. ही अपात्रता त्याच्या दोषी ठरल्याच्या दिवसापासून म्हणजेच 23 मार्च 2023 पासून लागू होईल. हा निर्णय राज्यघटनेच्या कलम 102 (1) (ई) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 मधील तरतुदींनुसार घेण्यात आला आहे.
लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह यांच्या नावाने ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. राहुल गांधी, राष्ट्रपती सचिवालय, पंतप्रधान सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, निवडणूक आयोग, केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये आणि विभाग, मुख्य निवडणूक अधिकारी, केरळ, संपर्क अधिकारी, संपदा संचालनालय, संसद भवन संलग्नक, NDMC सचिव, दूरसंचार यांना प्रत्येकी एक प्रत संपर्क अधिकारी आणि लोकसभा सचिवालयातील सर्व अधिकारी आणि शाखांना पाठवण्यात आले आहे.
https://twitter.com/INCIndia/status/1639210261235269632?s=20
कायदा काय आहे?
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला कोणत्याही परिस्थितीत दोन किंवा अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. तसेच, तो सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतो. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींना वरच्या न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही, तर राहुल गांधी 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का असेल.
Loksabha Secretariat Rahul Gandhi Membership Cancelled
