नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – निवडणुका आल्या की विविध योजना लागू होतात किंवा आहे त्या योजनांचे लाभ वाढविण्यात येतात. जनतेचा फायदा होतो, पण पुढे त्या योजना सुरू राहिल्या तर. केंद्र सरकार आता आगामी लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानात दुपटीने वाढ करण्याचा विचार करत आहे.
केद्र सरकारने केंद्र सरकार सध्या भारतातील शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देत आहे. लवकर हा आकडा बारा हजार करण्यात आल्याची घोषणा होऊ शकते. असे झाल्यास सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने केंद्राच्या सहा हजारात आणखी सहा हजार रुपयांची भर टाकली जाते. आता केंद्राने बारा हजार केल्यास दोन्ही मिळून वर्षाला १८ हजार रुपये शेतकऱ्याला मिळतील. महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सहा हजारांचे बारा हजार करण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला २४ हजार रुपये मिळतील.
निवडणूक आचारसंहिता लागू होईपर्यंत केंद्र सरकार १२ योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. या सर्व योजना शेतकऱ्यांसाठी असणार आहेत. पीएम किसान योजनेसाठी तर केंद्र सरकारने ३ लाख ७० हजार कोटींचे पॅकेजही जाहीर केले आहे. १२ कोटी शेतकऱ्यांना ५० हजारांपेक्षा अधिक रक्कम मिळणार असल्याचा दावाही सरकारने केला आहे.
तीन हप्त्यांमध्ये मिळतात पैसे
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला सहा हजार रुपये पाठवले जातात. हे पैसे तीन हप्त्यांमध्ये पाठवले जातात. प्रत्येक हप्त्यात २ हजार रुपये याप्रमाणे दर चार महिन्यांनी एक हप्ता येतो. योजनेचा पहिला हप्ता १ डिसेंबर ते ३१ मार्चदरम्यान येतो. दुसरा हप्ता १ एप्रिल ते ३१ जुलैदरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचतो. तिसरा हप्ता १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला जातो.
लोकसभेत परिणाम होईल?
शेतकऱ्यांच्या मोठ्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकार हादरून गेले होते. त्यामुळे जास्तीत जास्त योजना आणि अनुदान शेतकऱ्यांसाठी घोषित करण्यावर नरेंद्र मोदी सरकारने भर दिला. या सर्व प्रयत्नांचा विधानसभा निवडणुकांवर तर काहीच परिणाम बघायला मिळाला नाही. त्यामुळे लोकसभेवर किती परिणाम होईल, असा प्रश्न आहे.
