भारतातील ऊर्जा संक्रमणाला मिळणार गती; हायड्रोजन आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी उचलले हे पाऊल

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग आणि फ्राऊनहॉफर संस्था यांच्यात सौर ऊर्जा प्रणाली (फ्राऊनहॉफर आयएसई) याबाबतच्या इरादापत्रावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या असून त्यामुळे हायड्रोजन तंत्रज्ञानाबाबत या दोन्ही संस्थांमध्ये दीर्घकालीन सहकार्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आज म्हणजेच २५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, डीएसटीच्या वैज्ञानिक आणि ऊर्जा तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रमुख, डॉ. अनिता गुप्ता आणि फ्राऊनहॉफर आयएसई च्या हायड्रोजन तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक प्रा. डॉ. ख्रिस्तोफर हेबलिंग यांनी, डीएसटीचे सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

यावेळी इंडो-जर्मन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी सेंटर (IGSTC) चे संचालक आर. माधन, फ्राऊनहॉफर इंडियाच्या संचालिका आनंदी अय्यर आणि दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.आपल्या अर्थव्यवस्था कार्बन उत्सर्जनमुक्त करण्याचे, भारत आणि जर्मनी यांचे सामाईक उद्दिष्ट असून, ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी एकत्रित काम करण्यास दोन्ही देश कटिबद्ध आहेत. पॅरिस करारातील उद्दिष्टांनुसार, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित करण्यासाठीही दोन्ही देश वचनबद्ध आहेत.

या इरादापत्रामुळे, हा विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्राने स्थापन केलेल्या हायड्रोजन ऊर्जा समूहांसाठी उच्च तंत्रज्ञानाविषयीच्या सज्जतेच्या पातळीवर पोहोचेल. सध्या असलेले तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन, गरज पडल्यास ते अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न फ्राऊनहॉफर करेल. इतकेच नाही, तर भारतीय तंत्रज्ञानाशी त्याचा समन्वयही घडवून आणला जाईल, जेणेकरून, ते भारतातील परिस्थितीशी अनुकूल होऊ शकेल.या इरादापत्रामुळे, हायड्रोजन व्हॅली क्लस्टर प्रकल्पांत सहकार्य करण्यासाठीचा एक आराखडा उपलब्ध होईल, त्यासाठीच्या कामांना पाठबळ मिळेल आणि जेव्हा गरज असेल, शक्य असेल तिथे स्रोतही उपलब्ध होऊ शकतील. दरम्यान फ्राऊनहॉफर हायड्रोजन व्हॅली/क्लस्टरसाठी तंत्रज्ञान भागीदार म्हणूनही काम करेल. TRL 5 – 8 च्या तंत्रज्ञानाची माहिती आणि उपलब्धता, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक तज्ञ, तंत्रज्ञान आराखडा आणि नवोन्मेष व्यवस्था/क्लस्टरसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात सहयोग दिला जाईल.

ह्या सहकार्यामुळे हायड्रोजन आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील पुढील संशोधन आणि तांत्रिक क्षमतांसाठी परस्पर गरजा आणि सामर्थ्य यावर आधारित सक्रिय सहभागाचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच यामुळे भारतातील ऊर्जा संक्रमणालाही गती मिळेल.