नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’मुळे लांबणीवर पडत चालली आहे. या प्रकरणावर गुरुवारी सुनावणी अपेक्षित होती, पण याचिकेचा समावेश नसल्यामुळे आता पुन्हा एकदा नव्या तारखेची वाट बघावी लागणार आहे.
गेल्या नऊ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची याचिका प्रलंबित आहे. सुरुवातीला या निवडणुका पावसातही घेतल्या तरी काय हरकत आहे असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीचा मुद्दा असल्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर मात्र सातत्याने विषय लांबणीवर पडत आहे. या याचिकेवर महाराष्ट्रातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २०७ नगरपालिका व पंचायत समित्यांचे भविष्य अवलंबून असणार आहे. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे.
अश्यात सुनावणी लांबत असल्याने राज्यात प्रशासकीय यंत्रणेच्या मार्फत कारभार सुरू आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यातील तारीख दिली होती. पण त्यादिवशी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी कोणतीही सुनावणी पार पडली नाही. त्यानंतर न्यायालयाने ४ मे ही तारीख दिली. परंतु, आजही कोर्टाच्या कामकाजात या प्रकरणाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणुका पावसानंतरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
थेट जुलैमध्ये सुनावणी?
सर्वोच्च न्यायालयाला २० मेपासून उन्हाळ्याच्या सुट्या लागणार आहेत. त्यानंतर थेट ३ जुलैला न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल. त्यामुळे जुलैमध्ये सुनावणी झाली तर पावसाळ्यात निवडणुका घेण्याची वेळ येईल किंवा सुनावणी आणखी लांबणीवर पडली तर थेट पुढच्याच वर्षी निवडणुका होतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सहा महिन्यांचाच नियम
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सत्तेचा कालावधी संपला की पुढील ६ महिने प्रशासनाच्या मार्फत कारभार चालवला जाऊ शकतो, असा नियम आहे. पण आता जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरीही प्रशासनाच्याच माध्यमातून कारभार सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकीय नेते चांगलेच संभ्रमात पडले आहेत.
Local Body Election Supreme Court Hearing
