विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
बँकांना हजारो कोटींना लुबाडून देश सोडून गेलेल्यांना एकवेळ धोका नाही, पण लाख-दोन लाखाचे कर्ज चुकवण्यात असमर्थ ठरणाऱ्या मध्यमवर्गीय माणसाची काही खैर नसते. बँकांनी नेमलेले वसुली एजंट मध्यमवर्गीय माणसाचे धमक्यांनीच कंबरडे मोडण्यात माहीर असतात. मात्र आता बँकेचा कर्मचारी किंवा एजंट कर्जाची वसुली करण्यासाठी घरी आला तर त्याला ग्राहकाला धमकावता येणार नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फटकारल्यानंतर बँकांनी यासंदर्भात स्वतःसाठीच काही नियम तयार केले आहेत.
वसुली एजंटकडून कर्ज चुकविण्यास असमर्थ ठरणाऱ्यांचे शोषण करण्याच्या घटना वाढत असल्याने आरबीआयने बँकांना काही वर्षांपूर्वीच चांगलेच फटकारले होते. त्यानंतर बँकांना ग्राहकांसाठी कोड ऑफ कमिटमेंटच्या अंतर्गत चांगल्या वागणुकीचा मार्ग स्वच्छेने निवडण्याचा निर्णय घेतला. डिफॉल्ट प्रकरणांमध्ये बँक थकीत रक्कम वसूल करते किंवा मालमत्ता ताब्यात घेते.
कर्ज फेडण्यासाठी बँकेकडून सर्वप्रथम वेळ दिला जातो. त्यानंतर ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीतही कर्ज फेडले नाही, तर डिफॉल्टर कॅटेगरीत टाकले जाते. त्यानंतर ६० दिवसांची नोटीस बजावण्यात येते. शेवटच्या टप्प्यात ३० दिवसांची सार्वजनिक नोटीस बजावण्यात येते. यात संपूर्ण माहिती बँकेने दिलेली असते. ६० दिवसांच्या नोटीस कालावधीत कर्ज चुकवले नाही, तर बँक मालमत्तेचा लिलाव करू शकते. याशिवाय चांगली किंमत देणारा ग्राहकही बँक शोधू शकते.
