इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांबाबत केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. या संबंधांना विवाह म्हणून मान्यता देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच, लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील जोडपे घटस्फोट मागू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
लिव्ह इन रिलेशनशिपला विवाह म्हणून मान्यता देणारा असा कोणताही कायदा बनवण्यात आलेला नाही. जर दोन व्यक्ती केवळ परस्पर कराराच्या आधारावर एकत्र राहत असतील तर याचा अर्थ ते विवाह कायद्याच्या कक्षेत येतात असे नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती मुहम्मद मुश्ताक आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अशा जोडप्यांचे सहवास हे लग्न ठरत नाही आणि त्यात घटस्फोटही मागता येत नाही.
खंडपीठाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की विवाह ही सामाजिक संस्था म्हणून सामाजिक आणि नैतिक आदर्श प्रतिबिंबित करते, जिथे त्यांचे देखील पालन केले जाते. कायद्यातही याची पुष्टी आणि मान्यता आहे. सध्या कायदेशीररित्या लिव्ह इन रिलेशनशिपला लग्नाचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. कायदा वैयक्तिक कायद्यानुसार किंवा विवाह कायद्यासारख्या धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार विवाहाला तेव्हाच मान्यता देतो.
लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याच्या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे. याचिकाकर्त्या दाम्पत्यामध्ये एक हिंदू आणि दुसरा ख्रिश्चन आहे. २००६ मध्ये झालेल्या कराराच्या आधारे त्यांनी पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहत असताना दोघांना एक मूलही झाले. आता दोघांनाही आपलं नातं संपवायचं आहे. या संदर्भात दोघांनी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, तिथून त्यांची निराशा झाली.
कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांना घटस्फोट देण्यास नकार दिला. त्यांनी कोणत्याही कायद्यानुसार लग्न केलेले नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयाने केला. अशा परिस्थितीत ते घटस्फोटाची मागणी करू शकत नाहीत. यानंतर दोघांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, घटस्फोट हे केवळ कायदेशीर विवाह मोडण्याचे एक साधन आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना अशी कोणतीही मान्यता देता येत नाही.
Live In Relationship Couple Divorce High Court
