चंदीगड – लिव्ह-रिलेशनशीपला भारतीय संस्कृतीने मान्यता दिलेली नसली तरीही सामाजिक व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाब म्हणून त्याचा स्विकार करण्यात आला आहे. मात्र यात वयामुळे येणाऱ्या अडचणींचा सामना अनेकदा न्यायालयालाच करावा लागतो. अलीकडेच पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला सुरक्षा प्रदान केली. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेला आला.
मुळात ज्या जोडप्याने सुरक्षेची मागणी न्यायालयाकडे केली, ते वयाच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत. कारण मुलाचे वय २० आणि मुलीचे वय १७ आहे. मुलगी अल्पवयीन आहे. पण दोघेही सोबत राहण्यास इच्छुक असतील तर न्यायालय यात काहीच करू शकणार नाही. शिवाय या जोडप्याने लग्नासाठी किंवा संबंधांसाठी सुरक्षा प्रदान करण्याची मागणी केलेली नाही. असे असते तर मुलीचे वय लक्षात घेता आमच्यापुढे जास्त अडचणी असत्या, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
उच्च न्यायालयाने भटिंडा येथील जोडप्याच्या बाबतीत दाखल याचिकेवर सुनावणी केली. तरुणाच्यावतीने ही याचिका दाखल केली होती. न्या. संत प्रकाश यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे न्यायालयातील वेगवेगळ्या खंडपिठांमध्येच लिव्ह-इनच्या संदर्भात भिन्न विचार आहेत, हे स्पष्ट होते.
दोघेही लिव्ह-इनमध्ये असल्याचे कळल्यावर तरुणीच्या कुटुंबियांनी दुसऱ्या मुलासोबत लग्न लावून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तरुणी घरातून पळून गेली. लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत सोबत राहण्याचा दोघांनीही निर्णय घेतला आहे. लग्नाशिवाय एकत्र राहण्याचा पर्याय एखाद्या जोडप्याने केला असेल आणि त्यांना सुरक्षेपासून वंचित ठेवण्यात येत असेल, तर हा अन्याय ठरेल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
