इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – पाश्चिमात्य देशात लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता आहे. त्याचे अनुकरण गेल्या काही वर्षांमध्ये नवीन पिढी मोठ्या प्रमाणात करत आहे. विशेषतः मेट्रो सिटीजमध्ये हा प्रकार खूप जास्त प्रमाणात बघायला मिळतो. मात्र एका प्रकरणात अलाहबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.
अलाहबाद येथे एक ३७ वर्षीय महिला तिच्या लिव्ह इन पार्टनरसोबत राहते. त्या महिलेचे लग्न झालेले असून पतीसोबत तिचे पटत नाही. पण, त्यांचा घटस्फोट झालेला नाही आणि महिलेने आपल्या प्रियकरासोबत लग्नही केलेले नाही. अश्यात महिलेच्या पतीने लिव्ह-इनला विरोध केला आहे. पतीमुळे आपल्या जिवाला धोका आहे आणि त्यासाठी पोलीस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका महिला व तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरने अलाहबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेणु अगरवाल यांनी मात्र ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालय लिव्ह-इनच्या विरोधात नाही, मात्र अवैध लिव्ह-इनला संरक्षणही देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच समाजव्यवस्था बिघडत असेल तर अश्या संबंधांना न्यायालय पोटाशी घेऊ शकत नाही, असेही त्यांनी जोडप्याला सांगितले. महिला व तिच्या पार्टनरने आपल्याला शांततामय जीवन जगण्यासाठी पोलीस संरक्षण आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. या दोघांमधील संबंध अवैध आहेत आणि त्यांना संरक्षण देणे म्हणजे चुकीच्या गोष्टींचे समर्थन करणे होय, असा युक्तिवाद प्रतिवाद्यांनी केला होता.
५ हजार रुपयांचा दंड
यापूर्वी अनिता वि. उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणातही अशीच परिस्थिती होती, पण उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत महिलेला ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. विवाहित महिला तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरसोबत राहायची.
उद्या अनेक प्रकरणे येतील
अशा अवैध लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता दिल्यास उद्या इतरही अशी अनेक प्रकरणे निर्माण होतील आणि समाजव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे. समाजव्यवस्था बिघडण्याची किंमत मोजून अशा संबंधांना मान्यता देता येणार नाही. अशा अवैध लिव्ह इन रिलेशनला पोलीस संरक्षण देणे म्हणजे अवैध संबंधांना मान्यता देण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
